Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
अमेरिका-क्यानडा व्यापार तनाव चर्किँदै
अमेरिकी शुल्कको ‘डलर-फर-डलर’ मार्फत जवाफ दिने क्यानडाको घोषणा
सोमबार, ८ भदौ २०८३, बिहान ८:५१
काठमाडौं । अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्ने प्रयास असफल भएपछि क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले तत्काल आर्थिक राहतका लागि जोखिमपूर्ण सम्झौता गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको आर्थिक पीडा सहने रणनीति रोजेका छन्।
अमेरिकी प्रशासनले वार्ताको अन्तिम चरणमा क्यानडासमक्ष संस्कृति, अटोमोबाइल र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा थप माग राखेपछि सम्झौताको सम्भावना कमजोर बनेको क्यानडाको भनाइ छ। कार्नीले अमेरिकी प्रस्तावलाई क्यानडाका लागि “अनुचित, आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक र सार्वभौमसत्तामा असर पार्ने” भन्दै वार्ता स्थगित गरेका छन्।
वार्ता भंग भएपछि अमेरिकाले करिब २० देखि ३० अर्ब डलर बराबरका क्यानडाली वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्मको नयाँ शुल्क लागू गरेको छ। क्यानडाले पनि अमेरिकी शुल्कको ‘डलर–फर–डलर’ जवाफ दिने घोषणा गरेको छ। स्टिल, डेरी, घरेलु उपकरण, कृषि उपकरण, पल्प तथा पेपर र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता अमेरिकी उत्पादनलाई लक्षित गरी प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाउने तयारी गरिएको छ।
कार्नीका लागि अहिलेको विकल्प तत्काल पूर्ण व्यापार युद्ध सुरु गर्नु वा अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार गर्नु मात्र होइन। उनले तेस्रो बाटो रोजेका छन्। अल्पकालीन आर्थिक दबाब स्वीकार गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा क्यानडाको आर्थिक हित र नीतिगत स्वायत्तता कमजोर पार्ने सम्झौता नगर्ने।
कार्नीका अनुसार अमेरिकाले क्यानडासँग “धेरै मागेको र निकै कम प्रस्ताव गरेको” छ। यस्तो अवस्थामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा केही समयका लागि शुल्कको दबाब कम भए पनि अटो उद्योग, सांस्कृतिक क्षेत्र र क्यानडाको नीतिगत स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने उनको तर्क छ।
अर्कोतर्फ, तत्काल ठूलो मात्रामा अमेरिकी वस्तुमा प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएर व्यापार युद्ध चर्काउँदा पनि क्यानडामाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले ओटावाले लक्षित र क्रमिक प्रतिकारको नीति अघि सारेको छ।
रोजगारी र अर्थतन्त्रमा दबाब
अमेरिकी शुल्कको प्रत्यक्ष प्रभाव क्यानडाको अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्ने जोखिम छ। क्यानडाली सरकारी अनुमानअनुसार नयाँ अमेरिकी शुल्कबाट करिब २७ अर्ब डलर बराबरका क्यानडाली वस्तु प्रभावित हुन सक्छन् र करिब ५६ हजार रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छन्। शुल्क लामो समय कायम रहेमा रोजगारीमा पर्ने असर अझ ठूलो हुन सक्ने प्रक्षेपण पनि छन्।
क्यानडा र अमेरिका अत्यन्त गहिरो रूपमा जोडिएका व्यापारिक साझेदार भएकाले समस्या केवल दुई देशबीचको आयात–निर्यातमा सीमित रहने छैन। अटोमोबाइल, उत्पादन, कृषि तथा अन्य उद्योगमा दुवै देशका आपूर्ति शृंखला एकअर्कामा निर्भर छन्। लामो समयसम्म व्यापार तनाव कायम रहेमा उत्पादन लागत, लगानी र उपभोक्ता मूल्यमा समेत दबाब बढ्न सक्छ।
अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास
कार्नीको निर्णयलाई क्यानडाको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। क्यानडाले लामो समयदेखि अमेरिकी बजारलाई आफ्नो प्रमुख व्यापारिक गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। तर अमेरिकी व्यापार नीतिमा बढ्दो संरक्षणवादले यही निर्भरतालाई क्यानडाको रणनीतिक कमजोरीका रूपमा देखाउन थालेको छ।
त्यसैले कार्नी सरकारले अमेरिका बाहेकका बजारमा व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, नयाँ निर्यात अवसर खोज्ने र घरेलु अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसले क्यानडाको व्यापार नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ। तत्कालको आर्थिक क्षति स्वीकार गरेर भए पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आफ्नो वार्ता शक्ति र नीतिगत स्वतन्त्रता जोगाउने कार्नीको प्रयास हो।
अब मुख्य प्रश्न भनेको क्यानडाले यस्तो आर्थिक दबाब कति समय धान्न सक्छ र अमेरिकी बजारबाहेकका नयाँ व्यापारिक अवसर कति छिटो विकास गर्न सक्छ भन्ने हो। यदि शुल्क लामो समय कायम रहेमा कार्नीको रणनीतिमाथि घरेलु राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ। तर अमेरिकी दबाबमा कमजोर सम्झौता नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्वायत्तता बढाउन सकेमा यही रणनीति क्यानडाका लागि नयाँ व्यापारिक मोडको आधार पनि बन्न सक्छ।
यस अर्थमा अमेरिका–क्यानडा व्यापार तनाव अहिले केवल शुल्क र व्यापार सम्झौताको विवादमा सीमित छैन; यो क्यानडाले तत्काल आर्थिक राहत रोज्ने कि दीर्घकालीन आर्थिक स्वायत्तता भन्ने रणनीतिक छनोटको परीक्षासमेत बनेको छ।
प्रतिक्रिया 0