Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
सरकारी कार्यालयका निवेदनको ढाँचा देशभर एउटै हुने
अनलाईन सुविधा थपिँदै, वेबसाइट र क्यूआर कोडमा पनि फाराम उपलब्ध
बुधबार, २७ श्रावण २०८३, बेलुका ४:०३
काठमाडौँ, २७ साउन । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदनको ढाँचामा देशभर एकरूपता ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ मार्गदर्शन लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफूले प्रदान गर्ने प्रत्येक सेवाका लागि आवश्यक निवेदनको छुट्टाछुट्टै ढाँचा तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। निवेदन सरल, स्पष्ट र नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अंग्रेजी भाषामा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदनको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालयको नाम, निवेदनको विवरण, माग गरिएको सेवा, आवश्यक स्वघोषणा, मिति, निवेदकको हस्ताक्षर तथा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातको सूची लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शन लागू भएको सात दिनभित्र प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफूले प्रदान गर्ने सेवाको सूची तयार गरी प्रत्येक सेवाका लागि निवेदनको ढाँचा तयार गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत ढाँचा कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा लैजाने लक्ष्यसमेत राखेको छ। त्यसअनुसार निवेदनका ढाँचाहरू वेबसाइट, क्यूआर कोड, विद्युतीय फाराम तथा डाउनलोड गर्न सकिने पीडीएफमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार अनलाइन वा मोबाइल एपबाट समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था विकास गर्ने बाटो यसले खोल्नेछ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार गर्न, फाराम भर्न तथा आवश्यक कागजातबारे जानकारी दिन निःशुल्क सेवाग्राही सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय परिसरमा निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरणका नाममा अनधिकृत रूपमा शुल्क लिने गतिविधिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
मार्गदर्शनको कार्यान्वयनको अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा तोकिएका सतर्कता अधिकारीबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयहरूले कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तीन–तीन महिनामा तोकिएको ढाँचामा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवाका लागि निवेदन दिने प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै सेवाग्राहीको झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कागजरहित प्रशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0