Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
ग्यास आयात बढे पनि किन घटेन अभाव ?
तीन महिनाका लागि ६० हजार टन ल्याउने तयारी
बिहीबार, ४ भदौ २०८३, बेलुका ७:१२
काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले भारतसँग आगामी तीन महिनाका लागि मासिक ६० हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आयातको कोटा मागेको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक ४५–५० हजार टन ग्यास खपत हुने भए पनि चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर बिक्रीपछि पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु हुँदा बजारमा एकैपटक माग बढेको हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यास आयात नियमित भइरहे पनि उपभोक्ता अझै लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसले अहिलेको समस्या ग्यास आयातको कमी मात्र नभई भण्डारण, सिलिन्डर व्यवस्थापन, ढुवानी र वितरण प्रणालीसँग समेत जोडिएको देखाएको छ।
आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डरमा फर्किएपछि बढ्यो माग
पश्चिम एसियामा तनाव बढेपछि आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिमका कारण नेपाल आयल निगमले मार्च १३ देखि १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डरको सट्टा ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर बिक्री गरेको थियो। करिब चार महिनापछि जुलाई १५ देखि पुनः पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु भयो।
त्यसपछि चार महिनादेखि दबिएको माग एकैपटक बजारमा आयो। ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर रिफिलका लागि फर्किए भने अभाव दोहोरिने डरले उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर राख्न थाले। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोगकर्ताको माग पनि बढ्दा वितरण प्रणालीमा थप दबाब परेको हो।
आयात भइरहेकै छ, समस्या कहाँ छ?
नेपाल आयल निगमका अनुसार अगस्ट ८ सम्म चालु महिनामै ४१ हजार २९४ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको थियो। अघिल्ला महिनामा पनि आयात ४६–५० हजार टनको आसपास रहेको थियो।
उद्योगीहरूले पछिल्लो समय आयात १५–२५ प्रतिशतसम्म बढेको बताएका छन्। तर आगामी तीन महिनासम्म मासिक ५५–६० हजार टन आयात गर्न सके माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतसँग हालको नियमित मासिक कोटा ४९ हजार ५०० टनबाट बढाएर करिब ६० हजार टन पुर्याउन पहल गरेको हो।
सिलिन्डरको वास्तविक संख्या नै अस्पष्ट
ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको अर्को ठूलो समस्या देशभर प्रयोगमा रहेका सिलिन्डरको यकिन तथ्यांक नहुनु हो।
नेपाल आयल निगमको २०२१ को प्रमाणीकरणमा करिब १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर रहेको देखिएको थियो। तर उद्योगी तथा वितरकहरूले अहिले बजारमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर रहेको अनुमान गर्छन्।
कुन घरपरिवारले कति सिलिन्डर राख्छन्, होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि कति आवश्यक छ र कुन जिल्लामा कति सिलिन्डर चाहिन्छ भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक नहुँदा वास्तविक माग अनुमान गर्न कठिन भएको छ।
भण्डारण क्षमता कम, आयातमा सानो अवरोधले पनि असर
नेपालमा मासिक ४५–५० हजार टन ग्यास खपत हुने भए पनि कुल भण्डारण क्षमता करिब १० हजार ५०० टन मात्रै रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकारी अधिकारीहरूले कम्तीमा २५ हजार टन भण्डारण क्षमता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पर्याप्त भण्डारण नहुँदा भारतबाट आपूर्ति केही दिन मात्र प्रभावित हुँदा पनि बजारमा तत्काल अभाव देखिने अवस्था छ। नेपाल एलपी ग्यासका लागि भारतीय LPG Bullet Tanker मा निर्भर रहेकाले Refinery Maintenance, सडक अवरोध, सीमा समस्या वा ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर नेपालमा छिट्टै पर्छ।
काठमाडौंमा ग्यास भएर पनि अन्य क्षेत्रमा अभाव
आयात भएको ग्यास सबै क्षेत्रमा मागअनुसार पुग्न नसक्नु अर्को चुनौती हो। कुनै क्षेत्रमा पर्याप्त स्टक हुँदा अर्को जिल्ला वा नगरमा अभाव देखिन सक्छ।
हालको वितरण प्रणाली मागको पूर्वानुमानमा आधारित हुनुभन्दा अभाव देखिएपछि प्रतिक्रिया दिने शैलीमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। क्षेत्रगत माग र वास्तविक स्टकको डिजिटल जानकारी कमजोर हुँदा यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको छ।
सरकारका तत्कालीन कदम
आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले आगामी तीन महिनाका लागि मासिक ६० हजार टनसम्म आयात बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। दैनिक वितरणलाई करिब १ लाख १० हजारबाट बढाएर १ लाख ३२ हजार सिलिन्डरसम्म पुर्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ।
त्यस्तै, उपभोक्ता, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिने, अधिकृत बिक्रेतामार्फत नियमित बिक्री गर्ने, सिलिन्डर Tracking System लागू गर्ने तथा डिपोबाट कुन क्षेत्रमा कति ग्यास पठाइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन र अभावग्रस्त क्षेत्रमा Quick Response Team परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
दीर्घकालीन समाधान के?
विशेषज्ञ तथा उद्योगीहरूले केवल आयात बढाएर ग्यास संकट स्थायी रूपमा समाधान नहुने बताएका छन्। दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा २५ हजार टन क्षमताको भण्डारण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, भारतबाट नेपालसम्म ग्यास आपूर्तिका लागि पाइपलाइनको सम्भाव्यता अघि बढाउने, प्रत्येक सिलिन्डरको डिजिटल अभिलेख राख्ने र जिल्लागत मागका आधारमा ग्यास वितरण गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।
ग्यासमा निर्भरता घटाउन विद्युत् आधारित खाना पकाउने प्रणालीलाई पनि दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, सस्तो महसुल र आवश्यक परे लक्षित सहुलियतमार्फत Induction Cooker तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सकिन्छ।
उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमा असर
ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने, महँगोमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने वा वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा घरपरिवारको खर्च बढ्छ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना खाद्य उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव खाना तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्छ। यसले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
अहिलेको एलपी ग्यास संकट आयातको कमीभन्दा बढी आपूर्ति शृंखलाको कमजोरीसँग जोडिएको देखिन्छ। ग्यास आयात भइरहे पनि सीमित भण्डारण, सिलिन्डरको अस्पष्ट तथ्यांक, ढुवानीमा निर्भरता र असमान वितरणका कारण उपभोक्ताले अभाव भोगिरहेका छन्।
मासिक ६० हजार टनसम्म आयात गर्ने तयारीले दशैं–तिहारको माग व्यवस्थापनमा तत्काल राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवस्थित वितरण, वैकल्पिक ढुवानी पूर्वाधार र विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीमा लगानी आवश्यक देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया 0