ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्न ‘अनुभव बैंक’ को अवधारणा

काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र लामो समयको अनुभवलाई अभिलेखबद्ध गरी नयाँ पुस्ता, नीति निर्माण र राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०८३ को मस्यौदामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिका रूपमा मात्र नभई ज्ञान, सीप र अनुभवको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदाले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकको विज्ञता नीति निर्माण, उत्पादन, उद्यमशीलता र विभिन्न सामाजिक–आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहमा योग्य तथा सक्रिय ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई विषय विज्ञताको आधारमा उपयोग गरी आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माणमा समेत ज्येष्ठ नागरिकको विज्ञता उपयोग गर्ने वातावरण तयार गरिने प्रस्ताव छ।

यसै अवधारणाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रकाशित सूचना, दस्तावेज, तथ्यांक तथा साहित्य व्यवस्थित गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख तयार तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (SMIS) मार्फत ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसलाई व्यवहारमा बुझ्दा, कुनै क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पूर्वकर्मचारी, शिक्षक, प्राविधिक, व्यवसायी, किसान वा अन्य अनुभवी व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई अभिलेखमा राखेर आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह, सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था वा नयाँ पुस्तासँग जोड्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ। मस्यौदाले विद्यालय तथा तालिमलगायतका क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभव पुस्तान्तरण गर्ने दिशासमेत अघि सारेको छ।

मस्यौदामा ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्पादन तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय तथा उत्पादनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

नीतिको मस्यौदामा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख छ। वि.सं. २०४८ मा कुल जनसंख्याको ५.७ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा वि.सं. २०७८ मा १०.२१ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेख छ। यही बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणसँगै उनीहरूको क्षमता र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।