Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
ग्रे लिस्टको दबाबमा नेपाल, आगामी समीक्षा सेप्टेम्बरमा
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि थप निगरानीको दबाब
मंगलबार, २ भदौ २०८३, राति ८:५६
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने समीक्षा नजिकिँदै गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा थप दबाबमा परेको छ। एफएटीएफको ग्रे सूचीबाट बाहिरिने प्रयास गरिरहेको नेपालमा प्रहरीले २५ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ६४ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सेप्टेम्बरको समीक्षा नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा ठोस प्रगति देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानमा अवैध आम्दानीको स्रोत, शंकास्पद वित्तीय कारोबार, बैंक खातामार्फत रकम स्थानान्तरण, हुण्डी कारोबार, शंकास्पद रूपमा सम्पत्ति खरिद तथा अपराधबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउने प्रयासलगायत विषय हेरिएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा अनुसन्धानात्मक सक्रियता बढेको देखाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा अनुसन्धानसँगै प्रभावकारी अभियोजन, दोषसिद्धि तथा अवैध सम्पत्ति रोक्का र जफतका परिणामलाई समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपाल सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा एफएटीएफको ‘बढी निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकार’ अर्थात् ग्रे सूचीमा परेको थियो। जुन २०२६ को पछिल्लो समीक्षामा पनि नेपाल ग्रे सूचीमै कायम रह्यो। एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी सुधार गर्न थप काम गर्नुपर्ने जनाएको छ।
सेप्टेम्बर समीक्षा किन महत्वपूर्ण?
नेपालले एफएटीएफको कार्ययोजनाअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बढाउने, जोखिममा आधारित निगरानी बलियो बनाउने, हुण्डी तथा अवैध रकम स्थानान्तरण नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता बढाउने र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, रोक्का तथा जफत गर्ने क्षमता सुधार गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सेप्टेम्बरको समीक्षा अघि नेपालले यी क्षेत्रमा कानुन र नीति बनाएको मात्र नभई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको प्रमाण देखाउनुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम तथा अवैध सम्पत्ति जफतसम्बन्धी उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो अनुपालन दबाब
एफएटीएफको ग्रे सूचीमा पर्नु भनेको नेपालमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्नु होइन। तर विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली बैंक र ग्राहकसँगको कारोबारलाई थप जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्।
यसका कारण ग्राहक पहिचान, रकमको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य र वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी थप विवरण तथा कागजात मागिन सक्छ। उच्च जोखिम देखिएका कारोबारमा थप जाँच र स्वीकृति प्रक्रिया लागू हुन सक्छ।
यसको प्रभाव विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, रेमिट्यान्स तथा आयात–निर्यात कारोबारमा देखिन सक्छ। थप जाँचका कारण कारोबारको प्रक्रिया लम्बिनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालन लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ।
रेमिट्यान्समा थप जाँचको सम्भावना
विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउँदा वा नेपालबाट विदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्दा ग्राहकको पहिचान, रकमको स्रोत र कारोबारको उद्देश्यबारे थप विवरण मागिन सक्छ।
तर ग्रे सूचीमा रहेकै कारण सबै रेमिट्यान्स कारोबार रोकिने वा अनिवार्य रूपमा ढिलो हुने होइन। कारोबारको प्रकृति, रकम, ग्राहकको जोखिम प्रोफाइल र कागजातको पूर्णताका आधारमा थप जाँचको स्तर फरक हुन सक्छ।
आयातको एलसीमा पनि प्रभाव
ग्रे सूचीको प्रभाव आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा समेत पर्न सक्छ। आयातकर्ता, वास्तविक लाभग्राही, कारोबारको उद्देश्य, सामानको मूल्य तथा व्यापारिक कागजातबारे विदेशी बैंक वा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले थप विवरण माग्न सक्छन्।
थप परीक्षण आवश्यक परे एलसी स्वीकृति तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ। साथै, अतिरिक्त अनुपालन प्रक्रिया र बैंकिङ शुल्कका कारण कारोबार लागत बढ्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
बैंकहरूका लागि चुनौती
एफएटीएफको दबाबसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ। बैंकहरूले जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
विशेषगरी उच्च जोखिम भएका ग्राहक तथा कारोबारमा थप जाँच, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, शंकास्पद कारोबारको निगरानी र सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराउने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
समीक्षा अघि नेपालसामु दुईतर्फी चुनौती
समग्रमा, एफएटीएफको सेप्टेम्बर समीक्षा नजिकिँदै गर्दा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा देखिने र प्रमाणित गर्न सकिने प्रगति प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। २५ मुद्दामा ६४ जनामाथिको अनुसन्धानले सक्रियता देखाए पनि अब अनुसन्धानको संख्या मात्र नभई त्यसको परिणाम, अभियोजन, दोषसिद्धि तथा अवैध सम्पत्ति जफतमा भएको प्रगति महत्वपूर्ण हुनेछ।
अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी अनुपालन प्रणाली थप बलियो बनाउनुपर्नेछ। यही कारण आगामी सेप्टेम्बरको समीक्षा नेपालका लागि ग्रे सूचीबाट बाहिरिने दिशामा कति प्रगति भएको छ भन्ने देखाउने महत्वपूर्ण अवसर बन्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया 0