गरिबलाई अनुदान, मध्यम वर्गलाई सहुलियत ऋणमा घर

काठमाडौं । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले न्यून आय भएका परिवारलाई न्यूनतम आवास निर्माणका लागि सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यस्तै, विपत्का कारण जोखिममा परेका, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण तथा सुरक्षित आवास निर्माणलाई सरकारी दायित्वसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने अवधारणासमेत अघि सारेको छ। प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाख रुपैयाँदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ भवन ऐनले आवासलाई केवल घर निर्माणसँग मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र मापदण्डयुक्त आवासको अधिकारसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा न्यून आय भएका नागरिकका लागि अनुदान, जोखिमयुक्त बस्तीका लागि स्थानान्तरण तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्थामार्फत घर निर्माणको नयाँ संरचना बन्न सक्नेछ।

यद्यपि, विधेयक संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा रहेकाले यसमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संसदीय छलफल, संशोधन तथा अन्तिम कानुनी प्रक्रियापछि परिवर्तन हुन सक्नेछन्।