नागरिकको समय र खर्च बचत हुने, दुर्गमका नागरिकलाई ठूलो राहत
काठमाडौँ । सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत सरकारी कुरियर सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ। हुम्लामा समेत जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्याउने सम्झौता भएपछि सेवा देशभर पुगेको हो।
यसअघि राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायतका सरकारी कागजात लिन सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयमै पुगेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, समय र यात्राको खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। हुलाक सेवा पनि सीमित र परम्परागत प्रणालीमा आधारित थियो।
अब भने सरकारी कागजात तथा सामग्री हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्लासम्म र क्रमशः सेवाग्राहीको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था विस्तार हुँदै गएको छ। यसले विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म हुलाकमार्फत २ लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्याइएको छ। त्यसमध्ये ८ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण भइसकेको छ। त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुर्याइएको छ।
कर्णालीमा चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि विस्तारको तयारी भइरहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतापछि शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत घरदैलोमा पुर्याउने सेवा सुरु भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाकको प्रयोग बढेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १,५१० प्रयोगशाला नमुना, स्वास्थ्यसम्बन्धी ४४ हजारभन्दा बढी सामग्री तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सामग्रीसमेत ढुवानी गरिएको छ।
दुर्गमका नागरिकलाई राहत
यस सेवाको विस्तारसँगै नागरिकले सरकारी कागजात लिन बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ। यात्रा खर्च, समय र कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट कम हुनेछ। विशेषगरी दुर्गम, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा टाढाबाट सरकारी सेवा लिनुपर्ने नागरिक बढी लाभान्वित हुनेछन्।
समग्रमा, सरकारी कुरियर सेवाको विस्तारले परम्परागत “नागरिक कार्यालयमा जाने” प्रणालीलाई “सरकारी सेवा नागरिकको घरसम्म पुग्ने” प्रणालीतर्फ लैजाने सकारात्मक सुरुवात गरेको छ।
प्रतिक्रिया 0