बजारमा बढ्दो अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा उक्त अभियान सुरु गर्न लागिएको हो ।

सरकारका अनुसार वैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानअन्तर्गत बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने तथा उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्यबारे जानकारी गराउने काम गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले बजारमा एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य लिने प्रवृत्ति बढेको, उपभोक्ताले स्पष्ट मूल्य जानकारी नपाउँदा ठगिने अवस्था सिर्जना भएको तथा कृत्रिम अभावमार्फत मूल्यवृद्धि हुने गुनासा बढेपछि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको छ ।

अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका पसल, सप्लायर्स तथा सेवा प्रदायकलाई स्पष्ट मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाउन तथा केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिलाई कडा निरीक्षण तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उद्योग, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरूले बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको अद्यावधिक मूल्यसूची सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नियम पालना नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।  

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले पनि ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’लाई पूर्ण समर्थन जनाएको छ । महासंघले आफ्ना सदस्य उद्योगी–व्यवसायीलाई मूल्यसूची अनिवार्य राख्न तथा बजारमा स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।