न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमालयमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित नरहने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु प्रतिबद्धतालाई निर्णायक रूपमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण रूपान्तरण’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा उल्लेख गरे। उनले उक्त विपद्बाट नेपालमा ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी गराए।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु संकटको असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले भोगिरहेको खनालले बताए। उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद् अब केवल मानवीय संकट नभई विकास, न्याय र अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको संकट बनेको छ। उनले हिमालयमा भएको असर हिमालयमै सीमित नरहने भन्दै यस क्षेत्रको जोखिमलाई विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गरे।
खनालले विपद् आएपछि मात्र सहायता उपलब्ध गराउने खण्डित प्रणालीबाट अघि बढ्दै विपद् आउनुअघि नै पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गरे।
नेपालले हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) लाई पर्याप्त स्रोतसहित शीघ्र प्रभावकारी बनाउन तथा त्यसमा सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। विपद्का समयमा बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत तीव्र र किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने तथा पर्वतीय र तटीय समुदायको अस्तित्वका लागि १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाको लक्ष्य कायम राख्नुपर्नेमा पनि खनालले जोड दिए।
जलवायु कार्यलाई सहयोग वा परोपकारको विषयमा मात्र सीमित नगरी न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै खनालले विश्व समुदाय, सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई जलवायु संकटविरुद्ध तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरे।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0