हिमाललाई दया होइन, अब न्याय चाहिन्छ

आइतबार, १४ भदौ २०८३ | Sunday, August 30, 2026

हिमाललाई दया होइन, अब न्याय चाहिन्छ

सम्पादकीय

शनिबार, १३ भदौ २०८३, राति ८:२९

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसहित समग्र हिमाली क्षेत्रका लागि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको हिमाली जोखिमको मूल्य कसले तिर्ने? बाढीको तत्काल कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहे पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा बरफ र चट्टानको ठूलो पिण्ड खस्ने, नदीमा एक्कासि पानी तथा मलबाको बहाव बढ्ने र अस्थायी जलाशय बन्नेजस्ता जटिल प्रक्रियाले विपद्को जोखिम बढाइरहेको देखिएको छ। यो घटनापछि बनेको एउटा जलाशय विस्तारै घट्दै गए पनि अरु ठूला जलाशय अझै निगरानीमा छन।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड) ले पनि रसुवा घटनाको कारण र त्यसपछिको जोखिमबारे जलप्रवाह, भूकम्पीय अवस्था तथा भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरिरहेको छ। घटनाले हिमतालको जोखिम मात्र होइन, हिमनदी, हिउँ, स्थायी रूपमा जमेको भूभाग, बरफ–चट्टानको अस्थिरता र नदी प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनलाई एउटै हिमाली जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। ईसिमोडका अनुसार हिन्दुकुश हिमालयको हिममण्डलमा भइरहेको परिवर्तनले पानी, जीविका र विपद् जोखिममा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।

हिमतालको संख्या गन्ने युग सकियो, अब बदलिँदो हिमाल पढ्नुपर्छ

कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारमा नेपाल, चीनको तिब्बत क्षेत्र र भारत समेटेर गरिएको हिमताल सूचीकरणमा ३ हजार ६२४ वटा हिमताल पहिचान भएका छन्। तीमध्ये ४७ वटा सम्भावित रूपमा जोखिमयुक्त छन्। तर जोखिमलाई हिमतालको संख्यामा मात्र सीमित राखेर अब पुग्दैन। कुन हिमनदी कति गतिमा बदलिँदैछ, कहाँ बरफ र चट्टान अस्थिर हुँदैछ, कहाँ नयाँ जलाशय बनिरहेको छ र त्यसको असर तल्लो बस्ती तथा पूर्वाधारमा कस्तो पर्न सक्छ भन्ने निरन्तर अध्ययन आवश्यक छ। यसले जलवायु अनुकूलनलाई वातावरणको मात्र होइन, विकास, ऊर्जा, पूर्वाधार र मानवीय सुरक्षाको विषय बनाएको छ।

विश्वले कार्बन बढायो, हिमालले मूल्य तिरिरहेको छ

यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न उठ्छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा योगदान गर्ने उत्सर्जन र त्यसबाट हुने क्षति समान रूपमा बाँडिएको छैन। औद्योगिक विकासका क्रममा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका मुलुकहरूले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएका छन् भने नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील देशले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, बाढी–पहिरो बढ्ने र पूर्वाधारमा क्षति हुनेजस्ता असर बढी भोगिरहेका छन्। नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि यसको भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण जलवायु संकटको असर गम्भीर रूपमा बेहोर्नुपरेको छ।

न्याय माग्नुअघि नेपालले आफ्नै प्रतिबद्धताको हिसाब देखाउनुपर्छ

यसको अर्थ नेपालले बाह्य सहयोग पर्खेर मात्र बस्ने होइन। विश्वसँग जलवायु न्याय माग्ने नेपालको सबैभन्दा बलियो आधार आफ्नै काम हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, वन तथा जलाधार संरक्षण गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय यातायात विस्तार गर्ने, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने काम तीव्र बनाउनुपर्छ। नेपालले राष्ट्रिय जलवायु योगदानको तेस्रो योजनामार्फत सन् २०३५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। तर ती लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा प्रविधिको आवश्यकता पर्ने अवस्था छ।

‘पैसा देऊ’ होइन, ‘हामीले गर्‍यौँ, अब तपाईंको जिम्मेवारी पूरा गर’

नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भाषासमेत बदल्नुपर्ने देखिन्छ। ‘हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने अपिलभन्दा ‘हामीले आफ्नो हिस्साको काम गरिरहेका छौँ, अब उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ’ भन्ने धार बलियो बनाउन आवश्यक छ। केही मिलियन डलरको विपद् सहायता उद्धार र तत्काल राहतका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर हिमनदीको दीर्घकालीन परिवर्तन, हिमाली पूर्वाधारको जोखिम, समुदायको अनुकूलन र क्षति–नोक्सानी सम्बोधनका लागि त्यस्तो रकम पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले नेपालको माग पर्याप्त, पहुँचयोग्य, दीर्घकालीन र अनुदानमुखी जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षति–नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

जलवायु सम्मेलनमा नेपालले माग मात्र होइन, ठोस प्रस्ताव लैजानुपर्छ

सन् २०२६ को नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा हुने जलवायु सम्मेलन नेपालका लागि यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ।

पहिलो—जलवायु न्याय। कम उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका हिमाली देशको क्षति र जोखिमलाई जलवायु वित्त तथा क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा उचित प्राथमिकता दिनुपर्ने माग।

दोस्रो—हिमाली जलवायु वित्त। हिमनदी, हिमताल, पर्माफ्रोस्ट, हिमपहिरो र उच्च हिमाली जोखिमको अध्ययन तथा अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन र अनुदानमुखी वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग।

तेस्रो—हिमालयन प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली। नेपाल, चीन, भारत, भुटानलगायत हिमाली मुलुकबीच भू–उपग्रह सूचना, हिमनदी तथा हिमतालको तथ्यांक, नदीको बहाव र आपत्कालीन सूचना आदानप्रदान गर्ने क्षेत्रीय प्रणाली निर्माण।

नेपालले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय प्राथमिकता, हिमनदी तथा हिमतालको साझा निगरानी, नेपाल–चीन–भारतलगायत हिमाली मुलुकबीच सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति–नोक्सानी मापन गर्ने साझा ढाँचा प्रस्ताव गर्न सक्छ। भू–उपग्रह, राडार, ड्रोन, स्वचालित उपकरण र नदी मापन प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई जोडेर हिमाली हिममण्डल पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्न सक्छ।

हिमाललाई दया होइन, न्याय चाहिन्छ

हिमाली क्षेत्रमा हुने क्षति सडक, पुल र भवन भत्किएको रकममा मात्र मापन गर्न मिल्दैन। हिमनदीको क्षय, पानीका स्रोतमा आएको परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति, पर्यटन तथा कृषिमा परेको असर, स्थानीय समुदायको विस्थापन र भविष्यमा सिर्जना हुने जोखिम पनि जलवायुजन्य क्षतिकै हिस्सा हुन्। त्यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका हिमाली मुलुकहरूलाई एउटै आवाजमा जोड्दै जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षति–नोक्सानी सम्बोधनका लागि विश्वमञ्चमा बलियो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रसुवाको बाढीले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि दिएको छ। अब नेपालले केवल राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्ने होइन, आफ्ना जलवायु प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूरा गर्ने, त्यसको प्रमाण विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने र त्यसकै आधारमा उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग न्यायपूर्ण जिम्मेवारीको माग गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। जलवायु संकट कुनै एउटा देशको कारणले मात्र सिर्जना भएको होइन, त्यसैले समाधानको भार पनि एउटै देशले मात्र बोक्न सक्दैन। तर ऐतिहासिक तथा वर्तमान उत्सर्जन, क्षमता र जोखिमका आधारमा जिम्मेवारी न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ।

अन्त्यमा, रसुवाको बाढी एउटा विपद् मात्र होइन, बदलिँदो हिमालयले दिएको चेतावनी हो। केही मिलियन डलरको राहतले तत्कालको घाउमा मलम लगाउन सक्छ, तर हिमाली संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्त, प्रविधि, वैज्ञानिक सहकार्य र जवाफदेहिता आवश्यक छ। नेपालले अब विश्वसँग दया माग्ने होइन आफ्नो काम देखाएर आफ्नो न्यायपूर्ण हिस्सा माग्ने समय आएको छ।