बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
'बिल काटौँ, चिट्ठा जितौँ' योजनाले कर छली रोक्ला त ? के छन् मुख्य प्रावधान ?
बुधबार, ६ श्रावण २०८३, दिउँसो २:०२
सरकारले कर छली नियन्त्रण, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने तथा उपभोक्तामा आधिकारिक बिल (बीजक) माग्ने बानीको विकास गराउने उद्देश्यले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम' अर्थात् 'बिल काटौँ, चिट्ठा जितौँ' योजना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको समन्वयमा सुरु गरिएको यो योजना बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अन्तर्गत स्वीकृत कार्यविधिअनुसार लागू गरिएको हो। यसअन्तर्गत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नेपालभित्र रु. १०० वा सोभन्दा बढीको खरिद गर्दा प्राप्त हुने बिल नै चिट्ठाको कुपन बन्नेछ, जसबाट उपभोक्ताले नगद पुरस्कार जित्ने अवसर पाउनेछन्।
योजनाअनुसार क्यूआर कोड, बैंक कार्ड वा डिजिटल वालेटमार्फत गरिएको भुक्तानीमा चिट्ठाको प्रविष्टि स्वतः सिर्जना हुनेछ। नगद भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, प्यान (PAN), मिति, रकम तथा आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ। दैनिक गोलाप्रथाबाट एक जना विजेताले रु. १,३३,०३४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते हुने बम्पर ड्रमार्फत रु. १० लाख पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। पुरस्कार रकममा प्रचलित कानूनबमोजिम २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर (Windfall Tax) कट्टी गरी बाँकी रकम विजेताको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ।
योजनाले सबै प्रकारका बिललाई भने समेट्ने छैन। व्यापारिक (B2B) वा थोक कारोबारका बिल, प्यान दर्ता नभएका विक्रेताका बिल, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, हवाई टिकट, ढुवानी तथा यातायात सेवाका बिल, साथै सरकारी वा सार्वजनिक निकायको नाममा जारी भएका बिलहरू यस योजनाका लागि योग्य मानिने छैनन्। गोलाप्रथाबाट छनोट भएका विजेताले नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा परिचयपत्र, प्यान र बैंक खाताको विवरणसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कागजात प्रमाणीकरणपछि १० दिनभित्र पुरस्कार रकम बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो योजनाले उपभोक्तालाई प्रत्येक खरिदमा बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायीलाई नियमित रूपमा कर प्रणालीमा आबद्ध गराउने तथा कर छली नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग विस्तार, राजस्व संकलन वृद्धि र औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ। दाबी नगरिएको पुरस्कार रकम भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिश्वका अन्य देशहरुको अनुभव के छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले हेर्दा रिसिप्ट (बिल) लटरी कार्यक्रमले कर अनुपालन बढाउन र कर छली घटाउन सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ, यद्यपि प्रभाव देशअनुसार फरक–फरक रहेको छ। सबैभन्दा सफल उदाहरण ताइवान मानिन्छ, जहाँ सन् १९५१ मा सुरु गरिएको Uniform Invoice Lottery ले उपभोक्तालाई प्रत्येक खरिदमा बिल माग्न प्रेरित गर्यो। यसका कारण व्यवसायीले बिक्री लुकाउन कठिन भएको र कार्यक्रम सुरु भएपछि कर राजस्वमा करिब ७५ प्रतिशत वृद्धि भएको विभिन्न अध्ययन र विश्लेषणले उल्लेख गरेका छन्। ताइवानमा यो कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर सञ्चालनमा छ र डिजिटल प्रणालीसँग जोडिएपछि यसको प्रभाव अझ सुदृढ भएको बताइन्छ।
ब्राजिलमा पनि Nota Fiscal Paulista र Receita da Sorte जस्ता कार्यक्रमले उल्लेखनीय नतिजा दिएका छन्। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स (LSE) ले उद्धृत गरेको एक अध्ययनअनुसार पुरस्कार वितरणको खर्च कटाएर पनि कर राजस्वमा करिब ९.३ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ। त्यस्तै, सन् २०२५ मा प्रकाशित अर्को अध्ययनले तत्काल (Instant) लटरी प्रणाली लागू भएपछि इलेक्ट्रोनिक बिलको संख्या र मूल्य दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथा नागरिकको कर अनुपालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यद्यपि सबै अध्ययनले समान निष्कर्ष दिएका छैनन्। ब्राजिलमै गरिएको अर्को क्षेत्रीय अध्ययनले केही अवस्थामा लटरीजस्ता प्रोत्साहनले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नगर्न सक्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन नभए नतिजा कमजोर हुन सक्ने देखाएको छ। त्यसैले विज्ञहरूका अनुसार यस्ता योजनाको सफलता पारदर्शी प्रणाली, डिजिटल पूर्वाधार, कडा कर प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन र उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता मा निर्भर हुन्छ।
नेपालले सुरु गरेको 'बिल काटौँ, चिट्ठा जितौँ' योजनाको पनि उद्देश्य यिनै सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै कर छली नियन्त्रण, डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन र राजस्व संकलन बढाउनु हो। तर यसको वास्तविक प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आगामी वर्षहरूमा उपभोक्ताको सहभागिता, व्यवसायीको कर अनुपालन र सरकारको कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया 0