काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, अनुभव र पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

सरकारले कृषिलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्यसहित फर्किएका श्रमिकलाई आधुनिक कृषि, पशुपालन, कृषि प्रशोधन तथा एग्रो-बिजनेसमा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम तथा बजार पहुँचमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण तथा युवा लक्षित कृषि स्टार्टअप कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि क्लस्टर विकास, करार खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।

हाल ठूलो संख्यामा युवा विदेशबाट फर्किने क्रम बढिरहेका बेला उनीहरूको सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी सुरक्षादेखि बजार सुनिश्चिततासम्मका संरचनात्मक सुधार गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर किसानको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउँदै किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअनुसार तोकिएको समर्थन मूल्यअनुसार धान, गहुँ, मकै लगायतका प्रमुख कृषि उपज खरिद गरी भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइनेछ ।

यसका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषि सामग्री केन्द्रलाई समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । सरकारको दाबी अनुसार यसले पारदर्शिता बढाउने, भुक्तानी ढिलाइ घटाउने र किसानको आम्दानी सुरक्षित गर्नेछ ।