Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु शिखर सम्मेलन आज
बिहीबार, ८ आश्विन २०८३, दिउँसो २:०९
काठमाडौं । न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आह्वानमा जलवायु शिखर सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा प्रमुख अर्थतन्त्र भएका देश, विकसित तथा विकासशील राष्ट्र, जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकसँगै प्रमुख ऊर्जा उत्पादक र उपभोक्ता देशका नेताहरू सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनको उद्देश्य जलवायु संकटको निर्णायक समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनु हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पेरिस सम्झौता भएको १० वर्षपछि विश्व जलवायु संकटको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी लक्ष्यमा दबाब बढिरहेका बेला नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमण पनि तीव्र भइरहेको छ। सम्मेलनमा यस अवस्थाको समीक्षा गर्दै ऊर्जा संक्रमणलाई तीव्र बनाउने, ऊर्जा सुरक्षा मजबुत पार्ने, जलवायु न्याय अघि बढाउने तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मानिस र समुदायको संरक्षण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
सम्मेलनले जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार छलफलमा सरकारका उच्च तहका प्रतिनिधिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, बहुपक्षीय विकास बैंक, वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्र, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। लक्ष्य जलवायु कार्यलाई आवश्यक गति र स्तरमा अघि बढाउन व्यावहारिक समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य खोज्नु हो।
यसै क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले ग्लोबल ग्रिड्स एक्सेलेरेटर र क्रिटिकल इनर्जी ट्रान्जिसन मिनरल्सका लागि कन्ट्री सपोर्ट मेकानिजम अघि सारेको छ। ग्लोबल ग्रिड्स एक्सेलेरेटरले विशेषगरी अफ्रिका र दक्षिण–पूर्वी एसियामा विद्युत् पूर्वाधारमा लगानी बढाउन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि आवश्यक प्रसारण प्रणाली विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद्को जोखिम कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार पनि सम्मेलनको महत्वपूर्ण सन्दर्भ बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले १३६ देशमा बहु–जोखिम पूर्वसूचना क्षमता रहेको छ, जुन २०१५ को तुलनामा १४३ प्रतिशत वृद्धि हो। यद्यपि जोखिममा रहेका सबै समुदायसम्म प्रभावकारी पूर्वसूचना पुर्याउन अझै ठूलो खाडल रहेको यूएनले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको Climate Summit 2026 कार्यक्रम न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा उच्चस्तरीय बैठकका रूपमा आयोजना गरिएको हो। यसको औपचारिक कार्यक्रम सेप्टेम्बर २३ मा दिउँसो ३ बजेदेखि ६ बजेसम्म (न्युयोर्क समय) तय गरिएको थियो। सेप्टेम्बर २२ देखि २४ सम्म महासचिवको जलवायु कार्यसम्बन्धी समाधान संवादहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
सम्मेलनको सन्दर्भमा नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको असर, जलवायु न्याय र क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदैछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्यूयोर्क पुगेका छन्। उनले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालले पछिल्लो भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई जलवायु संकटको असरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशले भोगिरहेका जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको आवश्यकता उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई लगायतका अधिकारी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि न्यूयोर्क पुगेर उच्चस्तरीय बैठक, साइड इभेन्ट तथा मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागिता जनाइरहेका छन्।
यसरी जलवायु संकटविरुद्ध विश्व सहकार्य, ऊर्जा संक्रमण र जलवायु वित्तसँगै नेपालको जलवायु न्यायको मुद्दा पनि यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय छलफलमा महत्वपूर्ण रूपमा जोडिएको छ।
प्रतिक्रिया 0