Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
मापदण्ड बनाएर पीपीए खोल्ने सरकारको तयारी
शुक्रबार, ५ भदौ २०८३, बिहान १०:२८
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) पुनः खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीएका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेपछि रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिको संयोजकमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाही रहेका छन्।
उपसमितिले विद्यमान पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था, ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको समितिको सिफारिस तथा आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएका व्यवस्थाको अध्ययन गरी नयाँ मापदण्ड तयार गर्नेछ। समितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।
पीपीए भनेको विद्युत् उत्पादक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि गरिने सम्झौता हो। आयोजना विकासका लागि पीपीए महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि सम्झौता भएपछि प्रवर्द्धकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।
नेपालमा पीपीए लामो समयदेखि सीमित हुँदा निर्माणको तयारीमा रहेका तथा लगानी जुटाउने चरणमा रहेका धेरै जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रले पनि ठूलो क्षमताका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकार र प्राधिकरणसँग माग गर्दै आएको छ। ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबीअनुसार करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्।
कुन आयोजनाले प्राथमिकता पाउने?
अब गठन भएको उपसमितिले तयार गर्ने मापदण्डले कुन आयोजना र कुन आधारमा पीपीए गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका आयोजना, ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजना, प्रसारण प्रणालीमा जोडिन सक्ने अवस्था भएका आयोजना तथा वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सक्षम आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सकिने सम्भावना छ।
त्यस्तै, प्रसारण लाइनको क्षमता, विद्युत् प्रणालीमा थपिने भार, नदी बेसिनको सन्तुलन, सुख्खायाम र वर्षायामको उत्पादन, आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता तथा देशको समग्र ऊर्जा मागलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले यसअघि १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। साना तथा मझौला आयोजनाको पीपीए खुलेमा स्थानीय लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धकलाई परियोजना विकास गर्ने अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘Take-or-pay’ को विषय पनि महत्वपूर्ण
नयाँ पीपीए व्यवस्थामा ‘Take-or-pay’ मोडेल अपनाउने विषय पनि चर्चामा छ। यस्तो व्यवस्थाले सम्झौतामा तोकिएका शर्तअनुसार उत्पादकलाई विद्युत् बिक्रीको निश्चित सुनिश्चितता दिन सक्छ। यसबाट आयोजनाको नगद प्रवाह सुनिश्चित हुन र बैंक ऋण तिर्ने क्षमता बढ्न सक्ने भएकाले प्रवर्द्धक तथा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो महत्वपूर्ण विषय हो।
तर विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार आन्तरिक माग, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् निर्यातको क्षमता विस्तार हुन नसके प्राधिकरणमाथि अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले नयाँ पीपीए नीति बनाउँदा आयोजना विकाससँगै प्रसारण क्षमता र विद्युत् बजारलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने
पीपीए खुलेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा माग बढ्न सक्ने देखिन्छ। पीपीएलाई परियोजना वित्तीयकरणको महत्वपूर्ण आधार मानिने भएकाले सम्झौता भएपछि प्रवर्द्धकले बैंकबाट ऋण जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।
यसले जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना वित्तीयकरण, निर्माण सामग्री तथा उपकरण आपूर्ति, प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत कर्जाको माग बढाउन सक्छ।
तर बैंकहरूले पीपीए भएको आधारमा मात्र कर्जा जोखिम मूल्यांकन गर्न भने पर्याप्त हुँदैन। आयोजना लागत, ब्याजदर, प्रसारण लाइन, निर्माण अवधि, बाढी–पहिरोजस्ता भौगोलिक जोखिम, विद्युत् उत्पादनको अनुमान तथा प्राधिकरणको भुक्तानी क्षमतालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब के हुन्छ?
अहिले सरकारले पीपीएका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सात दिनभित्र उपसमितिले मापदण्ड पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले त्यसलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
त्यसपछि योग्य आयोजनाको पहिचान, आवेदन तथा कागजात परीक्षण, प्रसारण क्षमताको मूल्यांकन र पीपीए सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यससँगै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको कति मेगावाटसम्मका आयोजना, कुन प्राथमिकताका आधारमा र कति समयमा पीपीए गरिनेछ भन्ने हो। उपसमितिले तयार गर्ने मापदण्ड र त्यसपछि प्राधिकरणले गर्ने निर्णयबाट यी विषय स्पष्ट हुनेछन्।
पीपीए प्रक्रिया पुनः खुल्ने हो भने लामो समयदेखि वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई नयाँ गति मिल्न सक्छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, बैंक कर्जा, निर्माण गतिविधि र रोजगारी विस्तारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0