बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
बालेन सरकारका १०० दिन : सुशासनदेखि डिजिटल शासनसम्म सुधारका संकेत
शनिबार, २० असार २०८३, बेलुका ७:५१
काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा भएको अवसरमा १८ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरू समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले पहिलो वर्षलाई 'शासकीय सुधारको आधार वर्ष' घोषणा गर्दै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, भूमि व्यवस्थापन तथा सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा भएका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्दै नियमित अनुगमन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको जनाएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासन सुधार, डिजिटल कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिएको उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण, अनलाइन रोक्का–फुकुवा प्रणाली, सहकारी नियमन तथा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी सेवा डिजिटलीकरण, नागरिक एप विस्तार र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ड्राइभिङ लाइसेन्स, यातायात सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सुधार गरेको दाबी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र तथा रक्षा मन्त्रालयहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका नीतिगत, संरचनागत र सेवा सुधारका उपलब्धि प्रतिवेदनमा समेटेका छन्।
सरकारका अनुसार १०० दिनको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सेवा प्रवाह सुधार, सहकारी क्षेत्रको नियमन, भूमि प्रशासन आधुनिकीकरण, नागरिकमैत्री सेवा तथा सरकारी संयन्त्रको पुनर्संरचनामा विशेष जोड दिइएको छ। आगामी दिनमा यी सुधारलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
प्रतिक्रिया 0