नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको जलवायु पहल
हाम्रो बैंकिङ । जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा पर्दै गएको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को मस्यौदा निर्णयमा समेटिएको छ। नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्ताव मस्यौदा निर्णयमा समावेश भएपछि हिमाली क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्राथमिकताका साथ उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF), जलस्रोतको संकट, जैविक विविधताको ह्रास तथा जलवायुजन्य विपद्का बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।
कोप–३१ को अध्यक्षले नोभेम्बर १६ मा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा निर्णयको बुँदा नम्बर ३१ मा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना (Dedicated Work Programme) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत हिमाली क्षेत्रबारे वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु प्रभावको मूल्यांकन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको उत्थानशीलता बढाउने विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई आगामी कोप सम्मेलनहरूको नियमित कार्यसूचीमा राख्ने तथा कोप–३२ मा यस विषयमा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा समेत हिमाली जलवायु संवादलाई निरन्तरता दिने विषय उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रस्तावको कार्यान्वयनले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्छ। साथै, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहयोग जुटाउन पनि आधार तयार हुन सक्छ।
नेपालका लागि यो पहल आर्थिक तथा वातावरणीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, जलस्रोत र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित प्राथमिकतामा स्थापित गर्न सके नेपालले आफ्ना जोखिम र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि थप प्रभावकारी पैरवी गर्न सक्नेछ।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0