काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका नागरिक तथा व्यवसायमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सहुलियत र पुनःस्थापनासम्बन्धी प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्याकेजमार्फत प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थालाई आवश्यक राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।
यस्तै, बैठकले भारतबाट सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले कृषि कार्यका लागि आवश्यक मलको आपूर्ति सहज बनाउन उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0