बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
आगामी मौद्रिक नीतिमा रिटेल मार्जिन लेन्डिङको नयाँ मोडल
बिहीबार, १८ असार २०८३, राति ८:४६
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई थप संस्थागत, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित रिटेल मार्जिन लेन्डिङको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव अगाडि आएको छ। यसअन्तर्गत बैंकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्तालाई सेयर धितोमा साना–साना मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यासबाट क्रमशः बाहिरिँदै, ब्रोकर कम्पनीमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको हो।
यस मोडलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकर कम्पनीलाई होलसेल फन्डिङ उपलब्ध गराउने, ब्रोकरले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन, मार्जिन व्यवस्थापन, दैनिक Mark-to-Market, मार्जिन कल तथा धितो व्यवस्थापन गर्नेछन्। यसले बैंकलाई प्रत्यक्ष बजार जोखिम व्यवस्थापनबाट केही हदसम्म अलग राख्ने र पुँजी बजारसम्बन्धी विशेषज्ञता भएका संस्थालाई जिम्मेवारी दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, नियमन भने पूर्ण रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंककै दायरामा रहने सुझाव दिइएको छ। अर्थात् ब्रोकरले बैंकबाट कति रकम लिन पाउने, कति गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन पाउने, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम सीमा, रिपोर्टिङ, तरलता तथा प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणजस्ता विषय राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा छ।
यो अवधारणाले दुई नियामकबीच स्पष्ट कार्यविभाजन पनि गर्न सक्छ। सेबोनले पुँजी बजार, ब्रोकरको सञ्चालन, लगानीकर्ता संरक्षण तथा बजार आचरण नियमन गर्ने भने राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, प्रणालीगत जोखिम र वित्तीय स्थायित्वको पक्ष हेर्ने संरचना विकास गर्न सकिन्छ।
यसअघि सेबोनले संशोधित मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा निर्देशिका लागू गर्दै निश्चित पूँजी, क्लियरिङ सदस्यता र अन्य मापदण्ड पूरा गरेका ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्नो नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैंकबाट सहज फन्डिङ र राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नियामकीय ढाँचा आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
विज्ञहरूका अनुसार यदि आगामी मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था ल्याउन सकेमा:
- बैंकको प्रत्यक्ष रिटेल सेयर कर्जा जोखिम घट्ने,
- ब्रोकर उद्योग थप व्यावसायिक र उत्तरदायी बन्ने,
- लगानीकर्ताले छिटो र बजारमैत्री मार्जिन सुविधा पाउने,
- पुँजी बजारमा तरलता बढ्ने,
- र बैंकिङ तथा पुँजी बजारबीचको अन्तरसम्बन्ध अझ व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिमा "बैंक फन्डिङ–ब्रोकर मार्जिन लेन्डिङ–राष्ट्र बैंक नियमन" भन्ने त्रिपक्षीय मोडललाई नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव अहिले पुँजी बजारमा महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया 0