सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, व्यवसायमैत्री र दिगो बनाउने संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले करको दायरा विस्तार गर्दै करदातामाथिको अनावश्यक बोझ घटाउने नीति अघि सार्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको मुख्य ध्यान अहिले सीमित करदाताबाट धेरै कर उठाउनेभन्दा करको दायराभित्र नयाँ क्षेत्र र व्यक्तिलाई ल्याउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त बनेको, निजी क्षेत्र दबाबमा परेको तथा उद्योग–व्यवसायको मनोबल कमजोर बनेको अवस्थामा करको दरभन्दा कर प्रशासन सुधार र दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।

विशेषगरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, डिजिटल कारोबारको दर्ता तथा निगरानी बढाउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने विषयमा सरकार केन्द्रित भएको स्रोतले जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय उच्च करदर, जटिल प्रक्रिया तथा बारम्बारको कर विवादले लगानी वातावरण प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले करदातालाई दण्डित गर्नेभन्दा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालको कर संरचनामा अहिले पनि सीमित वर्गमाथि बढी भार परेको अवस्था छ । करको दायरा विस्तार नगरी दर मात्र बढाउँदा उत्पादन, लगानी र उपभोगमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत, स्टार्टअप तथा डिजिटल व्यवसायलाई कर सहजीकरण, कर प्रणालीको डिजिटलीकरण तथा स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजस्व संकलन दबाबमा रहेका बेला सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा कर आधार बलियो बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।