Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
युद्ध र एआईको बढ्दो ऊर्जा मागबीच कोप–३१ सुरु
सोमबार, २३ कार्तिक २०८३, बिहान ११:५९
काठमाडौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ (COP31) सोमबारदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु भएको छ। युद्धका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको तीव्र विस्तारबाट बढिरहेको विद्युत् माग र अमेरिकाको जलवायु सहकार्यप्रतिको उदासीनताले यस वर्षको सम्मेलनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म दुई साता सञ्चालन हुने सम्मेलनमा करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन्। विश्वले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि तिनको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा यस वर्षको सम्मेलनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु सम्मेलनको प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ।
युद्धले बढायो जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता
अमेरिका र इरानबीचको युद्धले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। मध्यपूर्वबाट हुने तेल आपूर्तिमा अवरोध र स्ट्रेट अफ होर्मुज (Strait of Hormuz) क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ। यसले विभिन्न देशलाई वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति खोज्न र तत्काल ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ।
ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अनिश्चितताका कारण दक्षिण कोरिया, भारत, थाइल्यान्डलगायत एसियाली देशहरूले कोइलामा निर्भरता बढाएका छन् वा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन विस्तार गर्ने कदम चालेका छन्। अमेरिकाको प्रशासनले पनि मध्यपूर्वको ऊर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्न तेल, ग्यास र कोइला उत्पादन अधिकतम बनाउने नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
यसले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई चुनौती दिएको छ। लामो समयदेखि स्वच्छ ऊर्जाको पक्षमा रहेका केही देश तथा समूहसमेत तत्कालीन ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन्।
तर युद्धले स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरणको आवश्यकतालाई थप बलियो बनाएको तर्क पनि गरिएको छ। आयातित तेल तथा ग्यासमा निर्भर रहँदा युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तनावले ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा अघि सारिएको छ। चीनबाट सस्तो स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको निर्यात बढ्दा विभिन्न देशमा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारसमेत भइरहेको छ।
एआईले बढाउँदै विद्युत् खपत
यस वर्षको कोप–३१ मा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रविधिको तीव्र विस्तारबाट सिर्जना भइरहेको ऊर्जा माग पनि महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ। एआईमा आधारित सेवा, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र ठूला सर्भर सञ्चालनका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्छ। विश्वभर एआईको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा यी पूर्वाधारको संख्या र विद्युत् खपत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
यसले विश्वको ऊर्जा प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्नुका साथै विद्युत् उत्पादनका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्न सक्ने जोखिम निम्त्याएको छ। यदि एआईको बढ्दो माग पूरा गर्न कोइला, तेल र ग्यासबाट उत्पादित विद्युत्मा निर्भर हुनुपरेमा प्रविधिको विकाससँगै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन पनि बढ्न सक्छ।
यद्यपि एआईलाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको सम्भावित माध्यमका रूपमा पनि हेरिएको छ। ऊर्जा खपतको प्रभावकारी व्यवस्थापन, मौसम तथा जलवायु जोखिमको पूर्वानुमान, विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार र स्वच्छ प्रविधिको विकासमा एआई उपयोगी हुन सक्छ।
यसै सन्दर्भमा सम्मेलन आयोजक टर्कीले सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संस्थालाई एआईको विकास र प्रयोगलाई दिगो बनाउने सिद्धान्तसहितको प्रतिबद्धतामा सहभागी हुन आह्वान गर्ने भएको छ। एआईको विस्तारसँगै त्यसको ऊर्जा खपत, कार्बन उत्सर्जन र स्वच्छ विद्युत् प्रयोगलाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्मेलनमा उठ्नेछ।
सन् २०३५ सम्म विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाइभन्दा बढी विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य
कोप–३१ को अध्यक्षता गरिरहेको टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सालाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। हाल विश्वको कुल ऊर्जा मागमध्ये करिब पाँचौँ हिस्सा मात्र विद्युत्बाट पूरा भइरहेको अवस्थामा यसलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने टर्कीको योजना छ।
यस योजनाअन्तर्गत पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सट्टा विद्युतीय सवारीसाधन, ग्यास तथा अन्य जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने उपकरणको सट्टा विद्युतीय उपकरण र उद्योगमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युतीकरणले यातायात, भवन, उद्योग तथा घरायसी क्षेत्रमा हुने प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर यस योजनामाथि जलवायु अभियन्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता थप विद्युत् उत्पादन कुन स्रोतबाट हुन्छ भन्ने हो।
यदि विद्युत्को माग पूरा गर्न कोइला तथा ग्यासबाट चल्ने विद्युत् गृह विस्तार गरियो भने विद्युतीकरणको लक्ष्यले अपेक्षित रूपमा उत्सर्जन घटाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले विद्युत्को प्रयोग बढाउनुका साथै सौर्य, वायु तथा अन्य न्यून कार्बन ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जीवाश्म इन्धन अन्त्य गर्ने विषयमा देशहरूबीच मतभेद
जलवायु सम्मेलनमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषय यस वर्ष पनि प्रमुख बहस बन्ने देखिएको छ।
विशेषगरी समुद्री सतह बढ्ने जोखिममा रहेका दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रसहित विभिन्न देशले कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोगबाट बाहिरिने स्पष्ट विश्वव्यापी मार्गचित्र बनाउन माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्कमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका देशलाई संरक्षण गर्न उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट समयसीमा र कार्ययोजना आवश्यक छ।
तर साउदी अरेबियासहितका तेल तथा ग्यास उत्पादक देशहरूले जीवाश्म इन्धनलाई तत्काल पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै आएका छन्। कार्बन उत्सर्जन घटाउने तथा कब्जा गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न सके जीवाश्म इन्धन पनि भविष्यको ऊर्जा प्रणालीको हिस्सा रहन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यसले ऊर्जा उत्पादन र जलवायु संरक्षणबीचको सन्तुलनबारे सम्मेलनमा मतभेद सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
१.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य थप जोखिममा
सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणपूर्वको अवस्थाको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) ले अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिको अवस्था १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि जाने दिशामा रहेको देखाएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका प्रयास पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ।
सन् २०२६ मा पश्चिमी युरोपमा देखिएका अत्यधिक गर्मीका लहर र नेपालमा हिमनदी भत्किएर आएको विनाशकारी बाढीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिमलाई थप स्पष्ट पारेका छन्।
विकासशील तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले उत्सर्जन न्यूनीकरणसँगै जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग माग गर्दै आएका छन्।
अमेरिकाको जलवायु सहकार्यबाट दूरी
यस वर्षको सम्मेलनमा अमेरिकाको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विश्वको ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्र अमेरिकाले लगातार दोस्रो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यबाट दूरी कायम राखेको रोयटर्सले जनाएको छ।
विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको सहभागिता र प्रतिबद्धता जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको दूरीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुनौती थप्न सक्ने देखिएको छ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स (ICC) ले कोप–३१ बाट स्पष्ट नीतिगत संकेत र लगानीयोग्य परियोजनाको वातावरण सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युतीकरण, ऊर्जा रूपान्तरण तथा जलवायु अनुकूलनका परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सम्मेलनले व्यावहारिक कार्ययोजना दिनुपर्ने उसको धारणा छ।
कार्यान्वयन र लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा
समग्रमा कोप–३१ नयाँ जलवायु प्रतिबद्धता घोषणा गर्ने सम्मेलनमा मात्र सीमित नभई यसअघिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। युद्धका कारण ऊर्जा सुरक्षामा परेको दबाब, एआई प्रविधिले बढाएको विद्युत् माग, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने चुनौती र जलवायु वित्तको अभावले विश्वव्यापी जलवायु अभियानलाई थप जटिल बनाएको छ।
विशेषगरी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी र प्रविधि हस्तान्तरणमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ। सम्मेलनबाट सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट नीति, लगानीको सुनिश्चितता र व्यवहारिक कार्ययोजनातर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सीमाना र अर्थतन्त्रले नछेक्ने भएकाले विश्वका सबै देशबीच सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले कोप–३१ को सफलता नयाँ लक्ष्य घोषणा गर्नुभन्दा पनि विद्यमान प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न कति प्रभावकारी सहमति र कार्ययोजना बन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया 0