बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
नेपाल FATF को ग्रे लिस्टमा यथावत, दियो ६ बुँदे गृहकार्य
सोमबार, ८ असार २०८३ १२:४३ बेलुका
वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (Terrorist Financing) नियन्त्रणसम्बन्धी सुधार प्रक्रिया जारी राख्न आग्रह गर्दै खैरो सूची (Grey List) मा यथावत् राखेको छ।
FATF ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालले केही क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रण प्रणालीमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा हटाउन अझै बाँकी छ। FATF ले नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि ‘Increased Monitoring’ अर्थात् विशेष निगरानीमा राखेको छ।
FATF का अनुसार खैरो सूचीमा रहेका मुलुकहरूले पहिचान गरिएका कमजोरीहरू निर्धारित समयसीमाभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। नेपालले पनि FATF र एसिया प्रशान्त समूह (APG) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।
नेपालले FATF को कार्ययोजनाअन्तर्गत विशेषगरी ६ क्षेत्रमा प्रभावकारी उपलब्धि देखाउनुपर्नेछ।
पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानीका जोखिमहरूको गहिरो पहिचान तथा मूल्यांकन।
दोस्रो, बैंक, सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा तथा बहुमूल्य धातु कारोबारजस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको सुदृढीकरण।
तेस्रो, अवैध हुन्डी तथा मनी भ्यालु ट्रान्सफर प्रणालीमाथि प्रभावकारी कारबाही।
चौथो, अनुसन्धान तथा नियामक निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि।
पाँचौं, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, मुद्दा तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि।
छैटौं, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का तथा जफत प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने।
FATF ले नेपालले आतंकवादी वित्तीय लगानी र आमविनाशका हतियारसम्बन्धी वित्तीय प्रतिबन्धका केही प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गरेको स्वीकार गरेको छ। तर कार्ययोजनाका बाँकी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त नतिजा देखाउन अझै आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल लामो समयसम्म खैरो सूचीमै रहिरहे विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, व्यापार वित्तीयकरण तथा वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा थप लागत र जटिलता सिर्जना हुन सक्छ। यद्यपि FATF ले नेपालमाथि कुनै अतिरिक्त प्रतिबन्ध वा Enhanced Due Diligence लागू गर्न भने आह्वान गरेको छैन।
नेपालले अब कार्ययोजनाका बाँकी बुँदाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा नियामकीय प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न सकेमा आगामी समीक्षामा खैरो सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना रहनेछ।
प्रतिक्रिया 0