Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
सरकारी निर्णय प्रणाली डिजिटल बनाउने नियमावली स्वीकृत
बिहीबार, १ आश्विन २०८३, बेलुका ५:३६
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको हो।
नयाँ नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ। निर्देशिकालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै कानुनी रूपमा थप बाध्यकारी व्यवस्था सहित नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र कार्यान्वयनको बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा यसको प्रभाव थप व्यापक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावलीको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनु रहेको छ। लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयमा देखिँदै आएको फाइल ओहोरदोहोर, कागजी प्रक्रियाको झन्झट, निर्णयमा हुने ढिलाइ तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले अघि सारेको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको छ। यसअनुसार सरकारी निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल दर्ता, टिप्पणी उठाउने, सम्बन्धित अधिकारीबाट राय लिने, स्वीकृति प्रदान गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने, अभिलेख राख्ने तथा निर्णयको कार्यान्वयन र प्रगतिसम्बन्धी अनुगमन गर्ने काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
यसले सरकारी कार्यालयमा फाइलको भौतिक आवतजावत घटाउनुका साथै कुनै निर्णय कुन तहमा पुगेको छ, कसको जिम्मेवारीमा छ र त्यसको अवस्था के छ भन्ने विषयलाई डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्न सहज बनाउनेछ। निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल अभिलेख रहने भएकाले प्रशासनिक कामकारबाहीको निगरानी तथा जवाफदेहिता बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई समयानुकूल डिजिटलाइजेसन गर्ने आधार तयार गरेको छ। विशेषगरी विभिन्न सरकारी निकायमा फरक–फरक ढंगले सञ्चालन भइरहेका कागजी प्रक्रिया तथा निर्णय प्रणालीलाई क्रमशः एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने दिशामा यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहे पनि निर्णय तहमा कागजी फाइल र परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाको निर्भरता अझै रहेको अवस्थामा नयाँ नियमावलीले त्यसलाई डिजिटल प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट निर्णय प्रक्रियाको समय घटाउने, अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने र प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
नयाँ नियमावली कार्यान्वयनसँगै सरकारी निर्णय प्रणालीमा डिजिटल हस्ताक्षर, विद्युतीय अभिलेख, अनलाइन अनुगमन र एकीकृत फाइल व्यवस्थापन जस्ता अभ्यास संस्थागत हुनेछन्। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई कागजमा आधारित प्रणालीबाट प्रविधिमा आधारित निर्णय प्रणालीतर्फ लैजान थप आधार तयार गर्नेछ।
प्रतिक्रिया 0