बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
९ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित
शनिबार, २ श्रावण २०८३, बिहान १०:५२
काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तापछि विगत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित भएको हो।
गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलबाट ९ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ। गृह मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नयाँ ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध मानी खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, वडा कार्यालयमा हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
त्यस्तै, आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ। उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। वास्तविक रकमभन्दा बढी लिखत बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याइने भएको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी पहल गर्ने तथा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको छ। जिल्ला स्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ, जसले ६ महिनाभित्र सबै उजुरीको फर्छ्योट गर्नेछ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।
यस्तै, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नफसून् भन्ने उद्देश्यले आगामी वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज समावेश गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया 0