Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार
३ प्रतिशत ब्याज, १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा ५० प्रतिशत बीमा र कर्जा सुरक्षण शुल्क अनुदान
बिहीबार, २८ श्रावण २०८३, बेलुका ७:०५
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गर्दै लक्षित वर्ग तथा उद्यमका लागि उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था थप स्पष्ट गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०८३/३/१८ मा पहिलो संशोधन गरेको “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” ले कर्जाको सीमा, ब्याज अनुदान, बीमा तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था तोकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सूचना जारी गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण एकीकृत निर्देशनबमोजिम गर्न र प्रवाह भएको कर्जाको विवरण त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जामा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जामा २० लाख, दलित समुदायका लागि उद्यम विकास कर्जामा २० लाख र स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ र प्राकृतिक बिपदबाट प्रभावित व्यक्तिको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। यी कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिका हुनेछन्।
कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ब्याजको ३ प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। तर अनुदान प्राप्त गर्न ऋणीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कर्जाको दुरुपयोग भएको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोकिने तथा यसअघि प्राप्त अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गरिनेछ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सुरक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको कर्जा सुरक्षण शुल्क भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नुपर्नेछ।
यस्तै, १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बीमा शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत ऋणीले र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानमार्फत व्यहोर्ने व्यवस्था छ। १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको बीमा शुल्क भने ऋणी आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने ऋणी नेपाली नागरिक, १८ वर्ष उमेर पूरा भएको र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ। सामान्यतः एक योग्य आवेदकले एक प्रकारको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था छ। साथै, एउटै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई यस्तो कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ र ब्याज अनुदान बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित व्यवस्थाले स्टार्टअप उद्यमलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको तथा नवीन एवं सिर्जनशील सोचका आधारमा तीव्र वृद्धि सम्भावना भएको उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा समेटिएको छ।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका तोकिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सदुपयोगको निगरानी गर्नुपर्ने र नियमित विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको सम्बन्धित सूचना पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ;
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2026/08/Notice_2_Subsidy_Loan_Guidelines_First_Amendmend.pdf
प्रतिक्रिया 0