बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
नियमन नभए सहकारी संकट दोहोरिन्छ : बैंकर्स
आइतबार, ३ श्रावण २०८३, बेलुका ४:३८
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीलाई प्रभावकारी नियमनबाहिर राख्दा विगतमा देखिएका सहकारी संकट दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल बैंकर्स संघकाअध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको सीईओको दुईदेखि तीन वर्षको 'कूलिङ पिरियड' अत्यधिक भएकाले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढ्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरी त्यसमध्ये एक जना बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यदि राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै अपराधको प्रकृतिअनुसार मात्रै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले शाखा बैंकिङ प्रणालीमा तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले पनि सामान्य प्रशासनिक कारबाही वा नसिहतलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुने भन्दै विधेयकमा रहेका कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक र लचिलो बनाउन आग्रह गरे।
छलफलमा बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत सहकारी नियमन, सीईओ कूलिङ पिरियड, सजायको वर्गीकरण तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउँदै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया 0