Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
नेपालको विद्युत् पूर्वाधारमा एडिबीको साझेदारी
पीपीपीमार्फत निजी लगानी ल्याउने योजना
शुक्रबार, १६ आश्विन २०८३, दिउँसो १२:०९
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा आधारित परियोजना अघि बढाउने भएको छ।
एडीबीको परियोजना विवरणअनुसार ‘एनर्जी सेक्टर पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत नेपालमा विद्युत् प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाका लागि एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रस्ताव गरेको छ। परियोजना हाल प्रस्तावित चरणमा रहेको छ र यसको कार्यान्वयन निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहनेछ।
एडीबीका अनुसार नेपालले आगामी वर्षहरूमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन क्षमता मात्रै बढाएर पुग्दैन, उत्पादन भएको बिजुलीलाई देशभित्रका प्रमुख विद्युत् भार केन्द्र तथा सीमापार बजारसम्म पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण र वितरण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।
एडीबीको आकलनअनुसार सन् २०३४ सम्मको आगामी १० वर्षमा नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्नेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको स्रोत र ऋण क्षमताबाट मात्रै यति ठूलो लगानी जुटाउन समय लाग्ने तथा सरकारी ऋणको उपलब्धता सीमित रहेकाले निजी पूँजी परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको एडीबीले जनाएको छ।
पीपीपीमार्फत प्रसारण आयोजना
प्रस्तावित परियोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको प्रयोग सुरु गर्नु हो। यसबाट निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहभागी गराउने र सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दीर्घकालीन स्वामित्व तथा नियामकीय भूमिकालाई कायम राख्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
एडीबीले परियोजनाबाट नेपालमा प्रसारण तथा वितरण नेटवर्कको विद्युत् वहन क्षमता बढ्ने, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन हुने र विद्युत् क्षेत्रको संस्थागत तथा वित्तीय क्षमता बलियो हुने अपेक्षा गरेको छ ।
परियोजनाका दुई प्रमुख परिणाममध्ये पहिलो विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा पीपीपी मोडल लागू गर्नु र दोस्रो पीपीपी आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संस्थागत तथा वित्तीय क्षमता सुधार गर्नु रहेको एडीबीले उल्लेख गरेको छ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार चुनौती
नेपालले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्दै लगे पनि उत्पादन भएको विद्युत् सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार निर्माण चुनौतीका रूपमा रहेको छ। एडीबीले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तारलाई महत्वपूर्ण आवश्यकता मानेको छ।
एडीबीले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको नेपालसँगको ऊर्जा साझेदारीसम्बन्धी अध्ययनमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सके ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन र दिगो आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको थियो।
यसअघि एडीबीले नेपालमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सुधारका विभिन्न परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ। सन् २०२४ मा एडीबीले नेपालका प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सुधारका लागि ३१ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गरेको थियो। उक्त परियोजनाअन्तर्गत दैलेख–जुम्ला, नयाँ बुटवल–लमही, निजगढ–रामौली तथा तीनपिप्ले–ओखरपौवा लगायतका क्षेत्रमा गरी २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना थियो।
निजी लगानीसँगै ऊर्जा भण्डारणको सम्भावना
नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जलविद्युत्को हिस्सा ठूलो रहेकाले उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा विद्युत् प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन ऊर्जा भण्डारण प्रविधिको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ। ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीले आवश्यक समयमा विद्युत् सञ्चित गरी ग्रिडमा आपूर्ति गर्न तथा प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
एडीबीले क्षेत्रीय स्तरमै नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण र प्रसारण क्षेत्रमा पीपीपी आयोजना विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ।
नेपालका लागि प्रस्तावित ५ करोड डलरको परियोजना भने मुख्यतः प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा पीपीपीमार्फत निजी पूँजी परिचालन र त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित रहेको एडीबीको परियोजना विवरणले देखाउँछ।
परियोजना विवरणअनुसार यसको लक्ष्य नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विद्युत् क्षेत्र विकासलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत अघि बढाउनु हो। परियोजना सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने, देशभित्र विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्ने तथा भविष्यमा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0