बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
तीन दशकका तीन कर्जा बुम, हरेकपटक अर्थतन्त्र संकटतर्फ : राष्ट्र बैंकको कार्यपत्र
शुक्रबार, १९ असार २०८३, राति ९:४३
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको वर्किङ पेपर नम्बर ६४ (NRB-WP-64) "An Anatomy of Nepal's Credit Boom (1990–2025)" ले विगत ३५ वर्षमा नेपालमा भएका तीव्र कर्जा विस्तार (Credit Boom) हरूले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि नभई आर्थिक मन्दी, बाह्य क्षेत्रको संकट र वित्तीय असन्तुलन निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (अनुसन्धान) डा. बिरेन्द्रबहादुर बुढा द्वारा तयार गरिएको अध्ययनले नेपालमा तीन प्रमुख कर्जा बुम भएको उल्लेख गरेको छ। ती अवधिहरू १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ हुन्। अध्ययनले यी तीनै चरणलाई 'Bad Credit Boom' अर्थात् दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल कर्जा विस्तारका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
अध्ययनअनुसार प्रत्येक कर्जा बुमपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बनेको, उत्पादकत्व घटेको तथा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढेको देखिएको छ। विशेषगरी चालु खाता घाटा, विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payments) मा दबाब परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले तीव्र कर्जा विस्तार हुनुका मुख्य कारणमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीति तथा कोभिड–१९ पछिको नियामकीय सहुलियतलाई औँल्याएको छ। तर, ती कर्जा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा नगई निर्माण, घरजग्गा, वित्तीय कारोबार तथा उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि देखाएको छ। कर्जा तीव्र रूपमा बढेका अवधिमा नेप्से सूचक उल्लेख्य रूपमा उकालो लागेको तर त्यसपछि बजारमा तीव्र गिरावट आएको तथ्य अध्ययनमा समेटिएको छ।
रिपोर्टअनुसार पछिल्ला दुई कर्जा बुमपछि नेपालले बाह्य क्षेत्रको गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो। सन् २०२२ मा चालु खाता घाटा जीडीपीको १२.५ प्रतिशत पुगेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य दबाब परेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनको निष्कर्षमा अत्यधिक कर्जा विस्तारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति (Monetary Policy) र म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नीति (Macroprudential Policy) प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, कर्जा विस्तारलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ मोड्न नसकिए आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा पुनः जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यो अध्ययन आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक भएकाले, अत्यधिक कर्जा विस्तारभन्दा गुणस्तरीय तथा उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहसलाई थप बल मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0