Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ स्वीकृत, हरित यातायातमा जोड
बुधबार, १३ श्रावण २०८३, बेलुका ७:५५
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकबाट ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ स्वीकृत गर्दै दुई दशक पुरानो ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८’ खारेज गरेको छ।
नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिद गर्न चाहने व्यक्ति तथा व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ। साथै देशभर चार्जिङ स्टेसन विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो, समयपालन गर्ने र यात्रुमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित GPS, Intelligent Transport System (ITS) लगायतका स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाइने नीतिमा उल्लेख छ। साथै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने, अपाङ्गतामैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री यातायात सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, मालवाहक तथा सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउने र हरित यातायातलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ का मुख्य बुँदाहरू
- एक वर्षभित्र यातायात क्षेत्रमा सुधारको आधार तयार गर्ने लक्ष्य।
- विद्युतीय (EV), हाइड्रोजन र अन्य स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनलाई प्राथमिकता।
- इभी खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था।
- देशभर चार्जिङ स्टेसन तथा आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्ने।
- सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो, समयमै सञ्चालन हुने र यात्रुमैत्री बनाउने।
- डिजिटल प्रविधि (Smart Transport) को प्रयोग बढाउने, GPS, ITS लगायतका प्रणाली विस्तार गर्ने।
- सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता।
- सार्वजनिक तथा निजी यातायातको एकीकृत व्यवस्थापन र संस्थागत सुधार।
- कार्बन उत्सर्जन घटाउने तथा हरित (Green) यातायात प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामैत्री यातायात सेवामा जोड।
- मालवाहक तथा सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित र दक्ष बनाउने।
- प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एकीकृत यातायात योजना कार्यान्वयन गर्ने।
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन, हरित यातायात, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, सडक सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा स्वच्छ, सुरक्षित, दिगो र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली निर्माणका साथै हरित अर्थतन्त्र र ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0