Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
कानुनी सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीले मागे सुझाव
सोमबार, ५ आश्विन २०८३, बेलुका ४:२१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध पहिचान गरी सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। कार्यालयअन्तर्गतको आर्थिक तथा सीमावर्ती विकास महाशाखाले तीन दर्जनभन्दा बढी व्यापारिक, पेशागत तथा क्षेत्रगत संघ–संस्थालाई पत्राचार गर्दै पाँच दिनभित्र सुधार गर्नुपर्ने कानूनबारे सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।
सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पत्र पठाएको छ।
पत्रमा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कामकारबाहीमा बाधा पुर्याइरहेका तथा संशोधन आवश्यक देखिएका ऐन, नियम तथा कार्यविधिका प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी के–कस्तो संशोधन आवश्यक छ भन्ने सुझाव तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथा विषयविज्ञसँग भएको निरन्तर छलफल र परामर्शका आधारमा कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव संकलन थालेको जनाएको छ।
सरकारको यो पहल उद्योग, लगानी, बैंकिङ, निर्माण, साना तथा घरेलु उद्यम र महिला उद्यमशीलतासहित विभिन्न क्षेत्रले भोग्दै आएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ। उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन, अनुमतिपत्र, कर तथा प्रशासनिक प्रक्रिया, लगानी प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच र व्यवसाय विस्तारमा बाधा पुर्याउने प्रावधानबारे सम्बन्धित क्षेत्रले ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), होटल संघ नेपाल, महिला उद्यमी महासंघ, जुत्ता उत्पादक संघ तथा पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अब निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले संशोधन, खारेजी वा सरलीकरण आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान पहिचान गरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। पाँच दिनको छोटो समयसीमाभित्र सुझाव मागिएकाले सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य, व्यवसायी तथा विषयविज्ञसँग छलफल गरी क्षेत्रगत समस्या र समाधानका प्रस्ताव तयार गर्ने तयारी गरेका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यस्तो प्रत्यक्ष नीति संवादबाट व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी अवरोध पहिचान गर्न तथा लगानी र आर्थिक गतिविधिका लागि आवश्यक कानुनी वातावरण सुधार गर्न आधार तयार हुन सक्छ। तर प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक कानून तथा कार्यविधिमा समयमै सुधार गर्नु नै यसको प्रभावकारिताको मुख्य आधार हुनेछ।
प्रतिक्रिया 0