Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
बाढी प्रभावित ब्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिन महासंघको माग
शुक्रबार, २६ भदौ २०८३, दिउँसो २:०४
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी तथा रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कर तथा गैरकर छुटसहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बाढीका कारण उद्योग–व्यवसायको भौतिक संरचना मात्र नभई उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली, ढुवानी, बजार पहुँच तथा लगानीको वातावरणमा समेत असर परेको भन्दै प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनरुत्थानको नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महासंघले बाढीबाट क्षति भएका व्यवसायलाई सामान्य राहतको दायरामा मात्र नराखी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई लक्षित विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याजमा राहत तथा पुनःआयातमा सहजीकरणजस्ता उपाय आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।
विशेषगरी बाढीबाट क्षति भएका सवारीसाधन, मेसिनरी, प्लान्ट तथा औद्योगिक उपकरण पुनःआयात गर्दा लाग्ने विभिन्न कर तथा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ। यसबाट क्षतिग्रस्त उद्योगले आफ्नो उत्पादन तथा व्यवसायिक गतिविधि छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने महासंघको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएका आयातित वस्तुमा पहिले नै भुक्तानी गरिएको राजस्वको समायोजन वा फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। क्षतिग्रस्त वस्तु पुनःआयात गर्न आवश्यक समयसीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत राहत आवश्यक
महासंघले संघीय सरकारबाट लिइने कर तथा गैरकर शुल्कमा मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट लिइने कर, शुल्क र महसुलमा समेत प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने बताएको छ।
बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्ति तथा मौज्दातको लागत कट्टा र मिनाहा प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। यसले प्रभावित व्यवसायीलाई पुनः लगानी गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यापारिक आपूर्ति प्रणालीमा चुनौती
रसुवाको भोटेकोशी तथा रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीले स्थानीय व्यवसायमा मात्र नभई ढुवानी तथा आपूर्ति शृङ्खलामा समेत असर पारेको महासंघको धारणा छ। विशेषगरी चीनसँगको व्यापारिक मार्गमा अवरोध हुँदा आयात–निर्यात तथा देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने वस्तु आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने बताइएको छ।
महासंघका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण निजी क्षेत्रमा पर्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन नीति र पूर्वतयारी आवश्यक छ।
महासंघले सरकारसँग प्रभावित व्यवसायीको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा कर सहुलियत, वित्तीय सहायता, बीमा तथा पुनर्निर्माण सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया 0