Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
कम लागतले लगानी भित्र्याउँछ, संस्थागत विश्वासले टिकाउँछ
बिहीबार, ४ भदौ २०८३, बिहान ११:५८
काठमाडौं । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचना हुँदै गएको अवस्थामा दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक प्रतिस्पर्धाको आधार सस्तो श्रमबाट क्रमशः संस्थागत विश्वास, नियामकीय स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य शासनतर्फ सर्दै गएको एक विश्लेषणले देखाएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको एक विश्लेषणअनुसार विगतमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक आकर्षण प्रतिस्पर्धी श्रम लागत, विस्तार हुँदै गएको उत्पादन क्षमता, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र बढ्दो क्षेत्रीय बजारमा आधारित थियो। तर अहिले विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, व्यापारमा आएको विभाजन, आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरण र प्रविधिको तीव्र परिवर्तनले लगानीकर्ताको प्राथमिकता परिवर्तन गरिरहेको छ।
अब कम्पनीहरूले केवल ‘सबैभन्दा सस्तो ठाउँ कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न मात्र गर्दैनन्। दीर्घकालीन लगानीका लागि ‘आगामी १० वर्षसम्म सबैभन्दा पूर्वानुमानयोग्य र सुरक्षित वातावरण कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बन्न थालेको विश्लेषणले देखाएको छ।
संस्थागत विश्वास किन महत्वपूर्ण?
व्यवसायका लागि संस्थागत विश्वास भनेको केवल राजनीतिक स्थिरता होइन। नीति तथा नियममा स्थिरता, नियमनको पारदर्शिता, करार तथा लगानी अधिकारको संरक्षण, सरकारी स्वीकृतिको स्पष्ट प्रक्रिया र विवाद समाधानको प्रभावकारिता यसका महत्वपूर्ण आधार हुन्।
सरकार परिवर्तन वा आर्थिक चक्रमा उतारचढाव आए पनि लगानीको आधारभूत सुरक्षा कायम रहने विश्वास भएमा कम्पनीले लामो अवधिका लागि पूँजी परिचालन गर्न सक्छन्।
तर नियम पटक–पटक परिवर्तन हुने, सरकारी स्वीकृति प्रक्रियामा अनिश्चितता रहने वा कानुनी विवादको समाधानमा लामो समय लाग्ने अवस्थामा सस्तो श्रमबाट प्राप्त लागत लाभसमेत अन्य जोखिमले समाप्त गर्न सक्छ।
आपूर्ति शृंखला पनि बदलिँदै
विश्वव्यापी कम्पनीहरूले अहिले एउटै देशमा निर्भर उत्पादन प्रणालीको सट्टा विभिन्न देशलाई जोडेर क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला निर्माण गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा कुनै देशले केवल कारखाना स्थापना गर्ने लगानी मात्र आकर्षित गर्ने कि क्षेत्रीय मुख्यालय, अनुसन्धान तथा विकास, उच्च मूल्यको उत्पादन, प्रविधि विकास र स्थानीय आपूर्तिकर्ताको सञ्जालसमेत विकास गर्ने भन्ने विषय संस्थागत वातावरणसँग जोडिन्छ।
त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउनु मात्र पर्याप्त नभई लगानीकर्तालाई टिकाउने, विस्तार गराउने र उच्च मूल्यका आर्थिक गतिविधितर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक हुँदै गएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्तासँगै बढ्यो संस्थागत विश्वासको महत्व
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै संस्थागत विश्वासको महत्व अझ बढ्ने देखिएको छ। वित्तीय सेवा, उत्पादन, ढुवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र उपभोक्ता सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढिरहेका बेला कम्पनीहरूले कुनै देशमा लगानी गर्दा इन्टरनेट र डेटा केन्द्रको उपलब्धता मात्र हेर्दैनन्।
उनीहरूले डेटा संरक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी नियम, डिजिटल मापदण्ड र संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षित प्रयोग जस्ता विषयलाई समेत मूल्याङ्कन गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सस्तो श्रम वा प्राकृतिक स्रोतलाई मात्र प्रतिस्पर्धात्मक आधार बनाउन सक्दैन। लगानीकर्ताका लागि नीति स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता, सरकारी सेवाको गति, पूर्वाधारको विश्वसनीयता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा लगानीकर्ताले आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता मात्र हेर्दैनन्। आयोजना अनुमतिदेखि वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध र नियामकीय प्रक्रियासम्मका जोखिमलाई समेत मूल्याङ्कन गर्छन्।
हरित वित्तमा पनि नियामकीय विश्वास आवश्यक
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। तिला–१ र तिला–२ जस्ता ठूला आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रले पूर्वाधारमा ठूलो जोखिम वहन गरिरहेको देखाउँछ।
तर यस्ता आयोजनामा बैंकको जोखिम आयोजना कति मेगावाटको छ भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। अनुमति, प्रसारण लाइन, विद्युत् खरिद सम्झौता, वातावरणीय स्वीकृति, लागत वृद्धि, निर्माण ढिलाइ र स्थानीय लाभ–वितरण जस्ता विषयले आयोजनाको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले जलविद्युत् र हरित वित्त विस्तारका लागि स्पष्ट तथा स्थिर नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि संस्थागत विश्वास महत्वपूर्ण
नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि संस्थागत विश्वासको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नियामकीय निर्देशन स्पष्ट र स्थिर हुनु, ऋण असुली तथा धितो कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु, परियोजना अनुगमन पारदर्शी हुनु र जलवायुजन्य वित्तीय जोखिमलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, हरित कर्जा, डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन सक्छ।
संघीय शासनमा समन्वय आवश्यक
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्वीकृति प्रक्रिया विभाजित हुँदा ठूला आयोजनामा समय र लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ। एउटै परियोजनाका लागि विभिन्न तहमा दोहोरिने प्रक्रिया, अस्पष्ट अधिकारक्षेत्र वा फरक–फरक व्याख्याले लगानीकर्ताको अनिश्चितता बढाउन सक्छ।
त्यसैले ठूला आयोजना तथा लगानीका लागि एकद्वार सेवा, समयबद्ध स्वीकृति, अन्तरसरकारी समन्वय र सबै तहमा एउटै नीतिको निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के बन्न सक्छ?
नेपालले विदेशी लगानीका लागि कर छुट वा सस्तो श्रममा मात्र निर्भर हुनुको सट्टा दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्थिर कर तथा लगानी व्यवस्था, छिटो सरकारी सेवा, विश्वसनीय विद्युत् तथा डिजिटल पूर्वाधार, निष्पक्ष विवाद समाधान, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको स्पष्ट व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण आवश्यक हुन्छ।
अन्ततः जलविद्युत्, हरित वित्त तथा विदेशी लगानीमा नेपालले प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ लिन सक्छ। तर ती स्रोतलाई दीर्घकालीन आर्थिक शक्तिमा बदल्न विश्वसनीय संस्था, स्थिर नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै निर्णायक हुने देखिन्छ।
धेरै पढिएको
एआईको ऊर्जा भोक, हरित लक्ष्यमा दबाब
प्रतिक्रिया 0