Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी टर्यो, तर आगामी समय चुनौतीपूर्ण
आइतबार, १८ आश्विन २०८३, राति ८:५७
काठमाडौं — विश्व अर्थतन्त्रले तेलको मूल्यमा आएको ठूलो झट्का, पुनः बढ्दो मुद्रास्फीति र विशेषगरी उदीयमान तथा विकासशील मुलुकमा बढिरहेको ऋणको दबाबका बाबजुद अपेक्षाकृत लचिलोपन देखाएको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि २.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्र अहिलेसम्म ठूलो आर्थिक मन्दीमा जानबाट जोगिएको भए पनि यसको लचकता कमजोर आधारमा टिकिरहेको चेतावनी दिएको छ। उच्च ब्याजदर, सीमित सरकारी वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋण र ऊर्जा बजारमा देखिएको अनिश्चितताले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिमाथि थप दबाब पार्न सक्ने देखिएको छ।
तेलको झट्काले बढायो महँगीको जोखिम
मध्यपूर्वमा बढेको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो असर पारेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२६ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण करिब ३.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन वर्षको सुरुवातको अनुमानभन्दा करिब ०.८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण पनि बढेर करिब ४.२ प्रतिशत पुगेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो विश्लेषणले पनि ऊर्जा झट्काका कारण विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा पुनः दबाब आएको जनाएको छ। उसका अनुसार सन् २०२६ मा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य फेब्रुअरीयता करिब ४० प्रतिशतले बढेर करिब १०० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल आसपास पुगेको थियो।
यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात, उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको लागतमा पर्छ। ऊर्जा महँगिएपछि कम्पनीको उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको केही हिस्सा उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिका रूपमा जाने भएकाले केन्द्रीय बैंकहरूका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण थप कठिन बन्न सक्छ।
सरकारको तत्काल कदमले ठूलो क्षति रोक्यो
विश्व बैंकका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो गिरावटतर्फ जानबाट जोगाउन सरकारहरूको तीव्र प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रह्यो। ऊर्जा संकटपछि धेरै देशले रणनीतिक भण्डार प्रयोग गरे, ऊर्जा बचतका उपाय अपनाए र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ सरे।
धेरै विकासशील देशले घरपरिवार र व्यवसायलाई राहत दिन इन्धनमा अनुदान तथा मूल्य नियन्त्रणजस्ता उपाय पनि अपनाए। यस्ता कदमले तत्कालीन आर्थिक दबाब कम गर्न मद्दत गरे पनि सरकारी वित्तमा थप भार सिर्जना गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंक समूहले संकटबाट प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्न ५० देखि ६० अर्ब डलरसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता बनाएको र अवस्था थप बिग्रिएमा १५ महिनाको अवधिमा यो सहयोग ८० देखि १०० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्न सक्ने जनाएको छ।
एआई लगानी बन्यो अर्थतन्त्रको अर्को सहारा
विश्व अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्ने अर्को महत्वपूर्ण शक्ति कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा भइरहेको तीव्र लगानी बनेको छ।
विशेषगरी अमेरिकामा एआई पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, चिप्स तथा सम्बन्धित प्रविधिमा भइरहेको ठूलो लगानीले आर्थिक गतिविधि र विश्व व्यापारलाई बल दिएको छ। यसको प्रभाव पूर्वी एसियाका अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ, जहाँ एआई पूर्वाधारमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य सामग्रीको माग बढेको छ।
यसले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास देखाएको छ—एकातर्फ युद्ध र ऊर्जा संकटले आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एआईमा भइरहेको लगानीले नयाँ माग र लगानी सिर्जना गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रमा युद्धको नकारात्मक प्रभाव र एआईबाट सिर्जित प्रविधि चक्रको सकारात्मक प्रभाव एकैसाथ देखिएको जनाएको छ।
उदीयमान अर्थतन्त्रमा दबाब बढी
विश्व अर्थतन्त्रको औसत अवस्था तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिए पनि सबै देशले समान रूपमा लाभ लिन सकेका छैनन्। चीन र भारतबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०२६ मा २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ, जुन जनवरीको अनुमानभन्दा करिब ०.४ प्रतिशत बिन्दुले कम हो।
विशेषगरी ऊर्जा संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकमा आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको अवस्था कमजोर भएको छ। यसको विपरीत पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिण एसियाका अर्थतन्त्रको वृद्धि अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
तर जोखिम सकिएको छैन
विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अहिले सरकारको सीमित वित्तीय क्षमता बनेको छ। संकटको समयमा सरकारहरूले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई जोगाए पनि धेरै मुलुकमा सार्वजनिक ऋण उच्च स्तरमा पुगेको छ। अब अर्को ठूलो झट्का आएमा विगतमा जस्तो ठूलो वित्तीय राहत प्याकेज ल्याउने क्षमता धेरै देशसँग नहुन सक्छ।
यससँगै उच्च ब्याजदरले सरकार, व्यवसाय र घरपरिवारको ऋण लागत पनि बढाइरहेको छ। हालै विश्व बजारमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको प्रतिफलसमेत तीव्र रूपमा बढेको छ। आईएमएफका अनुसार अमेरिकी १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल अक्टोबर २०२६ को सुरुवातमा ५.३४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन सन् २००२ यताकै उच्च स्तर हो।
यसले विश्वभर ऋण लिने लागत बढाउने भएकाले विशेषगरी ठूलो बाह्य ऋण भएका उदीयमान तथा विकासशील मुलुकमाथि थप दबाब पर्न सक्छ।
नीतिगत सुधारले केही सुरक्षा दिएको छ
यसपटक धेरै उदीयमान अर्थतन्त्र विगतका संकटको तुलनामा केही बलियो अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार धेरै मुलुकले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय नियम, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, स्थानीय पुँजी बजार र केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामा सुधार गरेका छन्।
यही कारण ऊर्जा र वित्तीय बजारमा आएको झट्का तत्कालै ठूलो वित्तीय संकटमा परिणत हुनबाट रोकिएको छ। तर अहिलेको तुलनात्मक मजबुतीलाई निरन्तरता दिन वित्तीय अनुशासन, मूल्य स्थिरता र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
‘अहिलेसम्म’ लचिलो, अब निर्णयको समय
विश्व बैंकको विश्लेषणको मूल सन्देश यही हो—विश्व अर्थतन्त्र अहिलेसम्म अपेक्षाभन्दा बढी लचिलो देखिएको छ, तर यो लचकताको परीक्षा अझै सकिएको छैन।
तेल तथा अन्य ऊर्जाको मूल्य उच्च रहिरहने, मुद्रास्फीति पुनः बढ्ने, ब्याजदर लामो समय उच्च रहने वा भू–राजनीतिक तनाव थप विस्तार हुने हो भने विश्व आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पर्न सक्छ। त्यसमाथि उच्च सार्वजनिक ऋण र सीमित वित्तीय ठाउँले सरकारहरूको संकट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ।
त्यसैले आगामी समय विश्व अर्थतन्त्रका लागि केवल वृद्धि कायम राख्नेभन्दा पनि मूल्य स्थिरता, ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय क्षमता पुनर्निर्माण र उत्पादनशील लगानी बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। विश्व बैंकले पनि अहिलेको अवस्था ‘लचिलो’ भए पनि नीति निर्माणका लागि उपलब्ध समय र वित्तीय ठाउँ क्रमशः साँघुरिँदै गएको संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया 0