रुसी तेल, अमेरिकी कर र भारतको ऊर्जा चुनौती

बिहीबार, १ आश्विन २०८३, दिउँसो १२:२०


रुसबाट कच्चा तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख मुलुकमाथि अमेरिकाले कडा अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने कानुनी बाटो खुलेपछि भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट गरेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ पारित गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले देशका १.४ अर्ब जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको हो। 

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले बुधबार उक्त विधेयक २६२–१५९ मतले पारित गरेको हो। यसअघि अमेरिकी सिनेटबाट पनि विधेयक पारित भइसकेको थियो। अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि जानेछ। विधेयकले रुसबाट तेल वा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख मुलुकमाथि अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन्छ। भारत र चीन रुसबाट ऊर्जा आयात गर्ने प्रमुख मुलुकमध्ये रहेकाले नयाँ व्यवस्थाको सम्भावित प्रभावमा पर्न सक्छन्। 

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने ऊर्जा आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्दै बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाअनुसार निर्णय लिने बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतले पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग यस विषयमा उच्च तहमा छलफल गरिसकेको छ र प्रस्तावित अमेरिकी कदमले द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पार्न सक्ने प्रभावबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको छ। साथै, भारतले आफ्नो व्यापार तथा आर्थिक हित संरक्षण गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने जनाएको टाईम्स अफ ईन्डियाले जनाएको छ। 

भारतको रुससँगको तेल व्यापार यस विवादको केन्द्रमा छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतले रुसबाट करिब ४०.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कच्चा तेल आयात गरेको र रुसबाट भएको आयात भारतको कुल कच्चा तेल आयातको करिब ३०.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक रिपोर्टहरूले उल्लेख गरेका छन्। 

यद्यपि, अमेरिकी कानुन पारित हुँदैमा भारतमाथि तत्कालै १०० प्रतिशत कर लागू भइसकेको भने होइन। विधेयकले ट्रम्प प्रशासनलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार र कानुनी आधार दिने हो; वास्तविक कर लागू गर्न राष्ट्रपतिको निर्णय आवश्यक हुनेछ। त्यसैले आगामी दिनमा अमेरिकी निर्णय, भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता र भारतले आफ्नो ऊर्जा आयातलाई कसरी विविधीकरण गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ। 

प्रतिक्रिया 0