बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
सरकारले हाललाई ३ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने
मंगलबार, ५ श्रावण २०८३, दिउँसो ३:१०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हाललाई लागू नगर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्दै नागरिकको प्रतिक्रिया, सुझाव र जनभावनालाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
यससँगै सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त व्यवस्था पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा लागू गरिने तथा समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया 0