२५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
हाम्रो बैंकिङ । बंगलादेश सरकारले आगामी चार वर्षभित्र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढी नयाँ उद्यमी तयार पार्ने योजना अघि सारेको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक उत्पादन विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो।
बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले आइतबार राजधानी ढाकामा आयोजित १३औँ राष्ट्रिय एसएमई उत्पादन मेलाको उद्घाटन समारोहमा उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय एसएमई नीति–२०२६ को मस्यौदाले सन् २०३१ सम्म यस क्षेत्रबाट २५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
प्रधानमन्त्री रहमानका अनुसार एसएमई फाउन्डेसनको ‘एसएमई सृष्टि’ कार्यक्रममार्फत देशका ६४ जिल्लामा प्रत्येक वर्ष १०० नयाँ उद्यमी तयार पार्ने योजना छ। यो कार्यक्रम आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन गर्दा २५ हजार ६०० भन्दा बढी नयाँ उद्यमी तयार पार्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रस्तावित नीतिअनुसार साना, घरेलु, सूक्ष्म तथा मझौला उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान सन् २०३१ सम्म ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३४ सम्म एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्यमा एसएमई क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने योजना छ।
सरकारले उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा ५० हजार उद्यमीलाई ब्रान्डिङ, डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्ससम्बन्धी तालिम दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन ‘मेड इन बंगलादेश’ र ‘क्रिएटेड इन बंगलादेश’ ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्ने तथा भौगोलिक संकेत (जीआई), ट्रेडमार्क र डिजाइन दर्तामा सहयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
एसएमई क्षेत्रको विस्तारमा पुँजीको अभाव, प्रविधिमा सीमित पहुँच, कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जटिलता, दक्ष जनशक्तिको कमी र बजार व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ। यी समस्या समाधान गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, आधुनिक तालिम, महिला तथा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाउने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, एसएमई फाउन्डेसनले पहिचान गरेका १७७ सम्भावित औद्योगिक क्लस्टरलाई ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गर्ने तयारी गरिएको छ। स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर, डिजाइन र प्याकेजिङ सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय एसएमई नीति–२०२६ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि छिट्टै पेस गरिने प्रधानमन्त्री रहमानले बताएका छन्। उक्त नीतिले सन् २०२९ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि बंगलादेशले सामना गर्नुपर्ने आर्थिक तथा व्यापारिक चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री रहमानले एसएमईलाई घरेलु बजारमा मात्र सीमित नराखी ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खला र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तयारी पोसाकबाहेक छालाजन्य वस्तु, हल्का इन्जिनियरिङ, कृषि प्रशोधन, प्लास्टिक, हस्तकला, सूचना प्रविधि तथा सिर्जनात्मक उद्योगलाई समेत निर्यातको नयाँ आधार बनाउने सरकारको योजना छ।
यस योजनामार्फत बंगलादेशले साना तथा मझौला उद्योगलाई रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, महिला उद्यमशीलता र निर्यात विस्तारको प्रमुख माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0