Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
‘ऋण होइन, पर्याप्त अनुदान चाहिन्छ’ : प्रधानमन्त्री
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन
शुक्रबार, ९ आश्विन २०८३, बिहान ९:१८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्को सामना गरिरहेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ऋणको बोझ थप्नेभन्दा पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने अनुदान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरे पनि यसको असर भने ठूलो रूपमा भोगिरहेको बताए। पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा देखिएका बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धिमाथि समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, ऊर्जा पूर्वाधार तथा नागरिकका जीविकोपार्जनका आधारमा क्षति पुर्याएको बताए। विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्थामा थप ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति विकासशील मुलुकका लागि अर्को आर्थिक बोझ बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै शाहले जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा त्यसको सामना गर्न बढी क्षमता भएका मुलुकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सहयोग बढाउनुपर्ने बताए। जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले विपद्बाट प्रभावित मुलुकले सहयोग प्राप्त गर्न अत्यधिक जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले क्षति तथा नोक्सानी कोष, ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटीलगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए। जलवायु विपद्का कारण गरिब तथा विकासशील मुलुकको विकास प्रक्रिया पछाडि धकेलिँदा उनीहरूलाई पुनः ऋणमै निर्भर गराउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताए। हिमनदी पग्लिँदै जानु, हिमाली भू–भाग अस्थिर बन्नु तथा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्नुले नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्याको भविष्य प्रभावित भइरहेको उनले बताए।
उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन पानी, कृषि, जैविक विविधता र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्न उनले आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई मानवीय र विकासको संकटका रूपमा लिनुपर्ने बताए। विपद्पछि तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन उत्थानशीलतामा समेत लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले विश्व समुदायलाई जलवायु न्यायलाई दस्तावेज र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। नेपालले विपद् सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका खेले पनि त्यसको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले जलवायु वित्तलाई प्रभावित मुलुकका लागि छिटो, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया 0