Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
गृहमन्त्री गुरुङद्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको प्रस्ताव
बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक
मंगलबार, २७ आश्विन २०८३, राति १०:२६
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय सहकार्य, सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र संयुक्त प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भारतको नयाँ दिल्लीमा मंगलबार, २०८३ असोज २७ गते सम्पन्न पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुँदै गृहमन्त्री गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षाका साझा चुनौती सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षा निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान र संयुक्त रूपमा अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकमा आतंकवाद, लागूऔषधको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र साइबर अपराधजस्ता सीमापार प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको थियो। यस्ता अपराध एउटा देशको प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूबीच विश्वसनीय सूचना आदानप्रदान, संस्थागत समन्वय र संयुक्त प्रतिकार्य आवश्यक रहेको गृहमन्त्री गुरुङको जोड थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिमलाई सम्बोधन गर्न पनि क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले ‘बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। जलवायु परिवर्तनका प्रभावले विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला सदस्य राष्ट्रहरूबीच पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
यसैगरी, बैठकपछि गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल गर्दै आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। दुई देशबीच सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषय पनि छलफलको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको थियो।
द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा पहुँच प्राप्त गर्ने क्रममा भोग्दै आएका प्राविधिक समस्याबारे पनि गृहमन्त्री गुरुङले चासो व्यक्त गरेका थिए। विशेषगरी भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रवेश तथा व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइबारे उनले भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतीय बजारमा व्यापार विस्तार गर्दा प्राविधिक मापदण्ड र प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहजता आवश्यक रहेको विषय उठाइएको थियो। उक्त चासोप्रति भारतीय गृहमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जनाइएको छ।
बिमस्टेक दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूबीच क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने संगठन हो। यसको सदस्य राष्ट्रमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड रहेका छन्। क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य तथा साझा चुनौतीको समाधानका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु संगठनको महत्वपूर्ण उद्देश्य हो।
पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले सुरक्षा चुनौती नियन्त्रणसँगै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद् जोखिम व्यवस्थापन र नेपाली व्यवसायीको बजार पहुँचको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। यसले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई परम्परागत अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहजीकरणसँग पनि जोड्ने नेपालको प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 0