जलवायु संकटसँग जुध्न अनुकूलनसँगै पृथ्वीको पुनःस्थापना आवश्यक

शनिबार, २८ कार्तिक २०८३, राति १०:२४


काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावसँग जुध्न विश्वले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका रणनीतिमा थप नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको एक विश्लेषणले औँल्याएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका असरबाट जनजीवन तथा पूर्वाधारलाई जोगाउने प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणालीको पुनःस्थापना र वायुमण्डलमा थुप्रिएको कार्बन हटाउने अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘द डेली स्टार’मा प्रकाशित ‘बंगलादेश जलवायु संकटबाट अनुकूलन गरेर मात्र बाहिर निस्कन सक्दैन’ शीर्षकको लेखमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले अब समस्या सामना गर्ने मात्र होइन, समाधान विकास गर्ने प्रक्रियामा समेत नेतृत्व लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लेखका लेखक इजाज अहमद र सर डेभिड किङले जलवायु संकट समाधानका लागि परम्परागत उपायभन्दा फराकिलो र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विश्वले मुख्यतः दुई उपाय अपनाउँदै आएको छ। पहिलो, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने अर्थात् मिटिगेसन र दोस्रो, जलवायु परिवर्तनका असरबाट जनसमुदाय, अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधारलाई सुरक्षित राख्ने अर्थात् एडप्टेसन। तर वायुमण्डलमा पहिले नै ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड जम्मा भइसकेकाले यी दुई उपायले मात्रै संकटलाई उल्ट्याउन नसक्ने लेखकहरूको तर्क छ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउनु मात्र पर्याप्त छैन

सन् २०२६ को जुनमा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा करिब ४३१ पीपीएम पुगेको थियो। औद्योगिक क्रान्तिअघि यो मात्रा करिब २८० पीपीएम थियो। पीपीएम अर्थात् ‘पार्ट्स पर मिलियन’ले हावामा कुनै ग्यासको अनुपात जनाउँछ।

लेखकहरूले यस अवस्थालाई पानी भरिँदै गरेको बाथटबसँग तुलना गरेका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनु भनेको धारो बन्द गर्नुजस्तै हो भने जलवायु अनुकूलन भनेको पोखिएको पानी पुछ्नुजस्तै हो। तर टबमा पहिल्यै जम्मा भएको पानी निकाल्न छुट्टै उपाय आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउनु र जलवायु प्रभावसँग अनुकूलन गर्नुका साथै वायुमण्डलमा पहिल्यै जम्मा भएको कार्बन हटाउने तथा पृथ्वीका प्राकृतिक प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्ने काम पनि आवश्यक रहेको लेखको निष्कर्ष छ।

यसका लागि प्रत्येक वर्ष अर्बौं टन कार्बन डाइअक्साइड हटाउन सक्ने प्रविधि र विधिबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, नयाँ प्रविधि तत्काल ठूलो स्तरमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले त्यसको वैज्ञानिक प्रभाव, सम्भावित जोखिम र वातावरणीय परिणामबारे कडा नियमन तथा पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

समुद्र र प्राकृतिक प्रणालीमा अनुसन्धानको सम्भावना

पृथ्वीको करिब ७१ प्रतिशत भाग ओगटेको समुद्रलाई कार्बन हटाउने अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। समुद्रले मानव गतिविधिबाट उत्सर्जित कार्बन डाइअक्साइडको एक चौथाइभन्दा बढी र अतिरिक्त तापको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अवशोषण गरिसकेको लेखमा उल्लेख छ।

समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, म्यान्ग्रोभ वन र समुद्री घाँसे मैदानको पुनःस्थापना तथा समुद्री शैवाल र सूक्ष्म शैवालको अध्ययनलाई सम्भावित उपायका रूपमा औँल्याइएको छ। यस्ता उपाय अझै प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले तिनको प्रभावकारिता र वातावरणीय जोखिमबारे थप अध्ययन आवश्यक छ।

चन्द्रमाको तुलनामा पृथ्वीको समुद्री सतह र समुद्री भुइँबारे पर्याप्त जानकारी तथा नक्साङ्कन हुन नसकेको विषय पनि उठाएको छ। त्यसैले समुद्री अनुसन्धान, पृथ्वीको ताप सन्तुलन मापन गर्ने उपग्रह र वैज्ञानिक मोडेलमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बंगलादेश अनुसन्धानको साझेदार र परीक्षणस्थल बन्नुपर्ने

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बंगलादेशले आफूलाई जलवायु संकटको पीडित देशका रूपमा मात्र सीमित नराखी समाधान विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने लेखको मुख्य सन्देश छ।

बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन करिब ०.६ टन छ, जुन विश्वको औसतभन्दा निकै कम हो। औद्योगिक क्रान्तिपछिको कुल मानवीय कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा बंगलादेशको योगदान करिब ०.११ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर जलवायु परिवर्तनका असर भने देशले ठूलो मात्रामा भोगिरहेको छ।

विश्व बैंकको सन् २०२१ को अनुमान उद्धृत गर्दै लेखमा सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण बंगलादेशभित्रै करिब १ करोड ९९ लाख मानिस विस्थापित हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ।

सन् २०१२ मा म्यानमार र सन् २०१४ मा भारतसँग समुद्री सीमासम्बन्धी विवाद समाधान भएपछि बंगलादेशले बंगालको खाडीमा करिब १ लाख १८ हजार ८१३ वर्ग किलोमिटर समुद्री क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अधिकार पाएको लेखमा उल्लेख छ। भारतसँग साझा रहेको सुन्दरवन विश्वकै ठूलो म्यान्ग्रोभ वन क्षेत्र हो, जसले कार्बन सञ्चय र तटीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

यस्तो भौगोलिक तथा प्राकृतिक सम्भावनाका कारण बंगलादेशले समुद्री कार्बन हटाउने अनुसन्धान, म्यान्ग्रोभ संरक्षण र अन्य जिम्मेवार वातावरणीय प्रविधिको विकास तथा परीक्षणमा साझेदार बन्न सक्ने लेखकहरूको धारणा छ। अर्थात्, जलवायु जोखिममा परेको देशले समाधानको लाभग्राही मात्र नभई समाधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता पनि बन्नुपर्ने सन्देश लेखले दिएको छ।

COP31 मा अनुसन्धान र जलवायु वित्तको मुद्दा

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP31) लाई यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। लेखमा सरकारहरूलाई पृथ्वीको जलवायु प्रणाली स्थिर बनाउने अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण, सार्वजनिक अनुसन्धान लगानी विस्तार र जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई सुरुदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन आह्वान गरिएको छ।

जलवायु वित्तलाई अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा मात्र सीमित नराखी कार्बन हटाउने प्रविधि, समुद्री अनुसन्धान र प्राकृतिक प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि पनि परिचालन गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। साथै, युवा पुस्तालाई अनुसन्धान, प्रविधि विकास र उद्यमशीलतामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि नयाँ जोखिम र अवसर

जलवायु संकट वातावरणीय विषय मात्र नभई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। बाढी, चक्रवात, समुद्री सतह वृद्धि, खडेरी र अत्यधिक तापक्रमले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्छ।

जलवायु जोखिमका कारण ऋणीको आम्दानी घट्ने, परियोजनाको सञ्चालन अवरुद्ध हुने र धितोको मूल्य तथा पुनःप्राप्ति क्षमतामा कमी आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको वित्तीय प्रतिफलसँगै दीर्घकालीन जलवायु जोखिम पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा हरित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, ऊर्जा दक्षता र प्रकृतिमा आधारित समाधानमा लगानी विस्तार गर्नु वित्तीय क्षेत्रका लागि अवसर बन्न सक्छ। तर नयाँ कार्बन हटाउने प्रविधि वा समुद्री अनुसन्धानमा लगानी गर्दा वैज्ञानिक प्रमाण, वातावरणीय प्रभाव, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ।

समग्रमा, जलवायु संकटको समाधान उत्सर्जन घटाउने र क्षति भएपछि पुनःनिर्माण गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्ने, कार्बन हटाउने सुरक्षित प्रविधि विकास गर्ने र जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको नेतृत्वमा सहभागी गराउने दिशामा विश्व अघि बढ्नुपर्ने लेखको मुख्य निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया 0