Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
यूएईमार्फत इरानको आर्थिक पहुँच रोक्ने अमेरिकी रणनीति
यूएईले इरानसंग व्यापार र वित्तीय कारोबार रोक्यो
आइतबार, ७ भदौ २०८३, बेलुका ४:३९
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउँदै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय प्रणालीबाट अलग्याउने रणनीति अघि बढाएका बेला संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले इरानसँगको व्यापार तथा वित्तीय कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै इरानको महत्वपूर्ण आर्थिक ‘लाइफलाइन’ मानिने दुबईमार्फत हुने आयात, व्यापार र वित्तीय पहुँचमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ।
यूएईको विदेश मन्त्रालयले अगस्ट १९ मा अर्को सूचना नभएसम्म इरानसँगका सबै व्यापार, व्यावसायिक आदानप्रदान र वित्तीय कारोबार रोकिएको घोषणा गरेको हो। यूएईले क्षेत्रीय तनावले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
किन महत्वपूर्ण छ दुबई?
इरानका लागि दुबई लामो समयदेखि प्रत्यक्ष व्यापारिक साझेदारभन्दा पनि तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउने पुनःनिर्यात केन्द्र, व्यापारिक पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँचको प्रमुख माध्यम रहँदै आएको छ।
अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानले प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कारोबार गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको अवस्थामा यूएई, विशेषगरी दुबईमा रहेका व्यापारिक कम्पनी, वित्तीय संस्था र पुनःनिर्यात नेटवर्कमार्फत तेस्रो मुलुकका सामान तथा सेवामा पहुँच बनाउँदै आएको थियो।
वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग सम्बन्धित वित्तीय प्रवाह, विशेषगरी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) सँग जोडिएका नेटवर्कलाई लक्षित गर्न यूएईमाथि दबाब बढाएको छ। अमेरिकी पक्षको आकलनमा यस्ता वित्तीय प्रवाह रोक्नु इरानमाथि सैन्य नाकाबन्दीभन्दा पनि प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ।
इरानको आयात र वित्तीय पहुँचमा दबाब
यूएईको निर्णयले इरानको अर्थतन्त्रमा दुईतर्फी दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। पहिलो, दुबईमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। दोस्रो, इरानी व्यवसाय तथा वित्तीय नेटवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रकम पठाउने वा प्राप्त गर्ने वैकल्पिक मार्ग थप साँघुरिन सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यूएई इरानका लागि महत्वपूर्ण ‘रि-एक्सपोर्ट हब’ भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्धबाट उत्पन्न झट्का कम गर्न यसले भूमिका खेलेको थियो। त्यसैले दुबईको व्यापारिक तथा वित्तीय नेटवर्कमा कडाइ हुनु इरानका लागि सामान्य द्विपक्षीय व्यापार रोकिएभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती बन्न सक्छ।
मिसाइल घटनापछि यूएईको निर्णय
यूएईको निर्णय क्षेत्रीय सैन्य तनाव बढिरहेका बेला आएको हो। यूएईले आफ्नो क्षेत्रमा दुईवटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार भएको र ती समुद्री यातायातलाई लक्षित गरिएको जनाएको छ। इरानले भने यूएईतर्फ मिसाइल प्रहार गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।
यस घटनापछि यूएईले इरानसँगको आर्थिक सम्बन्धमा थप कडाइ गरेको हो। यद्यपि अबु धाबीले संवाद, सहकार्य र क्षेत्रीय एकीकरणप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेको पनि जनाएको छ।
ट्रम्पको ‘आर्थिक घेरा’ रणनीति
ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई दबाब दिन सैन्य उपायसँगै आर्थिक र वित्तीय नाकाबन्दीलाई प्रमुख रणनीति बनाउँदै आएको छ। इरानसँग व्यापार वा वित्तीय सम्बन्ध कायम राख्ने अन्य मुलुक तथा संस्थामाथि समेत आर्थिक परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यस अवस्थामा यूएईको निर्णयले अमेरिकी रणनीतिलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ। विशेषगरी इरानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई जोड्ने महत्वपूर्ण केन्द्रमध्ये एक दुबईमा वित्तीय तथा व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणमा आएमा तेहरानको वैकल्पिक आर्थिक मार्ग थप सीमित हुन सक्छ।
तर यसको प्रभाव यूएईका लागि पनि पूर्ण रूपमा जोखिमरहित छैन। इरानसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा आएको ठूलो कटौतीले दुबईको व्यापारिक गतिविधि र क्षेत्रीय व्यवसायिक केन्द्रको भूमिकामा समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसरी हेर्दा, इरानमाथिको अमेरिकी आर्थिक दबाब अब केवल वासिङ्टनबाट लगाइने प्रतिबन्धमा सीमित नरही इरानलाई विश्व बजारसँग जोड्ने क्षेत्रीय व्यापारिक तथा वित्तीय ‘गेटवे’ बन्द गर्ने दिशामा अघि बढेको छ। त्यसमा दुबईको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया 0