Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
जलवायु सूचकांकमा जी–२० देशको कमजोर प्रदर्शन
बिहीबार, २६ कार्तिक २०८३, बिहान ११:२५
काठमाडौं । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रयास अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ। जर्मनवाच र न्यूक्लाइमेट इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको सन् २०२७ संस्करणको जलवायु परिवर्तन कार्यसम्पादन सूचकांक (सीसीपीआई) ले जी–२० सदस्य राष्ट्रहरूको समग्र जलवायु कार्यसम्पादन कमजोर रहेको देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार जी–२० का १० देशले ‘भेरी लो’ अर्थात् अति कमजोर श्रेणीमा स्थान पाएका छन्।
प्रतिवेदनमा भारत पाँच स्थान तल झर्दै ६०.८५ अंकसहित २८औँ स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो संस्करणमा भारत २३औँ स्थानमा थियो। भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रगति गरे पनि कोइलामाथिको निर्भरता, ऊर्जा उत्पादनमा जीवाश्म इन्धनको ठूलो हिस्सा तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। भारतको जलवायु नीतिको मूल्यांकन भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ। जलवायु नीतिको उपसूचकमा भारत १३औँ स्थानमा छ।
समग्र सूचकांकमा डेनमार्क ८४.०५ अंकसहित सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। यद्यपि, कुनै पनि देशले समग्र मूल्यांकनमा ‘भेरी हाई’ श्रेणी हासिल गर्न नसकेकाले पहिलो तीन स्थान खाली राखिएका छन्। त्यसैले डेनमार्क चौथो स्थानमा रहे पनि मूल्यांकन गरिएका देशमध्ये शीर्ष स्थानमा छ। त्यसपछि लिथुआनिया पाँचौँ, लक्जेम्बर्ग छैटौँ र बेलायत सातौँ स्थानमा छन्। जी–२० सदस्य राष्ट्रमध्ये उच्च प्रदर्शन गर्ने श्रेणीमा पुग्ने बेलायत एक्लो देश बनेको छ।
प्रतिवेदनले देशहरूको जलवायु कार्यसम्पादनलाई चार प्रमुख आधारमा मूल्यांकन गरेको छ। जसमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ४० प्रतिशत, नवीकरणीय ऊर्जाको २० प्रतिशत, ऊर्जा उपयोगको २० प्रतिशत र जलवायु नीतिको २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ। यस संस्करणमा ६४ देश र युरोपेली संघलाई समेटिएको छ। यी देश तथा क्षेत्रले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएका लक्ष्य र तिनको कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको औँल्याएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउनुका साथै प्रसारण प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण र विद्युतीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै जलवायु नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसके सन् २०३० का लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया 0