Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्नुपर्छ : बिनोद चौधरी
शुक्रबार, २६ भदौ २०८३, राति ९:०१
काठमाडौं । उद्योगी तथा सांसद बिनोद चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका समस्या, लगानीको वातावरण तथा आगामी अवसरबारे दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन्। चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीसँगको खुला छलफलमा निजी क्षेत्रले स्थिर सरकार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त्य र वित्तीय अपराधलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने वातावरणको अपेक्षा राखेको बताएका छन्।
चौधरीका अनुसार सरकारले लिएका कतिपय धारणा निजी क्षेत्रका अपेक्षाअनुकूल देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्तामा अझै अन्योल कायम छ। वन तथा खानी, जलविद्युत् परियोजनामा लगानीकर्ताको पारदर्शी सहभागिता, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा सम्बन्धित सरकारी निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निर्णय गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझावसमेत उनले दिएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै अपेक्षित लगानी हुन नसक्नुमा नीतिगत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या मुख्य कारण रहेको चौधरीको भनाइ छ। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको भन्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन पुराना तथा अवरोध सिर्जना गर्ने कानुन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चौधरीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रासायनिक मल कारखाना, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास, हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार तथा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिन सकिने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको वार्षिक निर्यात २ अर्बबाट १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिन सकिने उनको सुझाव छ।
उनले नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’को अवधारणा अघि बढाउँदै विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याउने र विदेशमा अध्ययनका लागि जाने ठूलो रकम स्वदेशमै राख्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षालाई नियमनसहित विस्तार गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शैक्षिक तथा स्वास्थ्य शिक्षाको हब बनाउन सकिने उनको धारणा छ। दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा सरकारको लगानी र निजी क्षेत्रको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सौहार्दपूर्ण रहेको र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच धेरै विषयमा समान धारणा देखिएको बताएका छन्। अब छलफलमा बनेको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराले नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र लगानीकर्ताको विश्वास निर्धारण गर्ने उनको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया 0