काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट अन्तिम तयारीमा पुर्‍याएको छ। यसपटकको बजेटमा कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी विभिन्न नीतिगत सुधार समेटिने स्रोतले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने उद्देश्यसहित कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गरेको बताइएको छ। विशेषगरी आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क तथा व्यवसायिक कर प्रणालीमा सुधार गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि तथा निर्यातमुखी क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियतमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने संकेत दिएको छ। साथै, स्टार्टअप व्यवसाय र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रमसमेत ल्याइने चर्चा छ।

बजेटमा चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउने रणनीति अपनाइने भएको छ। ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, सूचना प्रविधि पूर्वाधार तथा शहरी विकासका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा महत्व दिइनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा समेत जोड दिइएको छ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानी तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी नगदरहित कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासन सुधार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुगमन प्रणालीसमेत बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने जनाइएको छ।