Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न जग्गा पहिचान समिति गठन
शुक्रबार, १९ भदौ २०८३, बेलुका ५:२२
काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले उपयुक्त जग्गा पहिचानका लागि समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन्। उपसचिव (प्रा.) दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव रहेका छन्।
समितिलाई बाढीका कारण घर तथा जग्गामा क्षति पुगेका र विस्थापित भएका परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिमका कारण पुरानै स्थानमा बसोबास गर्न असुरक्षित भएका तथा जोखिम हुँदाहुँदै प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको समेत पहिचान गरिनेछ।
पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको समन्वयमा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिचान भएका सम्भावित स्थानको स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकनसमेत गरिनेछ।
जग्गा छनोट गर्दा भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धताजस्ता पक्षलाई आधार बनाइनेछ। यसबाट भविष्यमा पुनः बाढी वा पहिरोको जोखिममा नपर्ने गरी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने उद्देश्य राखिएको छ।
समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचान, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको छनोट, स्थलगत अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियासहितका विषय समेटेर मन्त्रालयलाई सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
यसअघि भोटेकोशी विपद्पछि राहत, खोज तथा उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको थियो। पछिल्लो कदमले तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन पुनःस्थापनातर्फ सरकारी प्रक्रिया अघि बढेको संकेत गरेको छ।
बाढी प्रभावित व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका उपायसमेत अघि सारेको छ। त्यससँगै सुरक्षित आवास तथा पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचानको प्रक्रिया अघि बढ्नु प्रभावित क्षेत्रको समग्र पुनर्निर्माणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0