फिनल्यान्डले अघि सार्यो नयाँ मार्गचित्र
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्वका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कठिन देखिएको छ। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP31) मा जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकिरहेका बेला युरोपेली मुलुक फिनल्यान्डले भने यसका लागि राष्ट्रिय मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ।
युरोन्युजका अनुसार COP31 को पहिलो साताका छलफलमा विश्वका नेताहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने वा अन्त्य गर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाउन सकेका छैनन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले नोभेम्बर ११ मा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विश्व जलवायु संकटको निर्णायक मोडमा पुगेको बताएकी थिइन्। उनले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य जोखिममा रहेको उल्लेख गरे पनि आफ्नो सम्बोधनमा जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा उठाइनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ६८ प्रतिशत र कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा जीवाश्म इन्धनबाट हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारसँगै कोइला, तेल र ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने जलवायु अभियानकर्मीहरूको जोड छ।
फिनल्यान्डको नयाँ पहल
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने विषयमा स्पष्ट सहमति हुन नसकिरहेका बेला फिनल्यान्डले भने यसका लागि घरेलु मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि फ्रान्स, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सले पनि यस्तै प्रकृतिका योजना अघि सारेका थिए।
फिनल्यान्डमा सन् २०२५ मा कुल विद्युत् उत्पादनको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा गैरजीवाश्म स्रोतबाट प्राप्त भएको थियो। यद्यपि, त्यहाँको कुल ऊर्जा खपतमा काठजन्य इन्धनको हिस्सा २८ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा २७ प्रतिशत र जीवाश्म इन्धनको हिस्सा १८ प्रतिशत रहेको छ। भारी उद्योग, लामो दूरीको यातायात तथा चिसो मौसममा तापका लागि हुने उच्च ऊर्जाको मागका कारण फिनल्यान्डको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि उच्च छ।
फिनल्यान्डले सन् २०३५ सम्म कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, नयाँ मार्गचित्रले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कानुनी रूपमा बाध्यकारी समयसीमा भने तोकेको छैन।
जलवायु वित्तबिना ऊर्जा संक्रमण कठिन
सम्मेलनमा विकासशील मुलुकहरूले स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि आवश्यक प्रविधि र वित्तीय सहयोगको विषय पनि उठाएका छन्। टर्कीका ऊर्जा मन्त्री अल्पार्सलान बायराक्तारले विकासशील देशलाई आवश्यक प्रविधि र वित्तीय स्रोत उपलब्ध नभएसम्म जीवाश्म इन्धनको प्रयोग त्याग्न आग्रह गर्नु व्यावहारिक नहुने बताएका छन्।
सन् २०२४ मा बाकुमा सम्पन्न COP29 मा विकसित मुलुकहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशलाई वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए। त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर परिचालन गर्ने व्यापक लक्ष्यसमेत अघि सारिएको थियो।
तर, विकासशील देशलाई जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको तुलनामा हालको प्रतिबद्धता अपर्याप्त रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) को प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यसैबीच, COP31 मा टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल ऊर्जा मागमा विद्युत्को हिस्सा हालको करिब २३ प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, विद्युत् उत्पादन स्वच्छ तथा नवीकरणीय स्रोतबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले यस प्रस्तावमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
जलवायु अभियानकर्मीहरूका अनुसार विद्युतीकरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। विद्युत् उत्पादन पनि नवीकरणीय ऊर्जाबाट हुन सकेमा मात्रै यसले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन वास्तविक योगदान पुर्याउन सक्छ।
COP31 नोभेम्बर २० मा सम्पन्न हुँदैछ।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0