Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
हवाई सुरक्षा सुधार्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउँदै सरकार
मंगलबार, २० आश्विन २०८३, राति १०:२७
काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुलुकको हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) लाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलका अनुसार हाल एउटै संस्थाले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्दा उत्पन्न हुँदै आएको स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न संरचनागत सुधार अघि बढाइएको हो।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार एउटा निकायले हवाई सुरक्षा, नियमन तथा निगरानीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने अर्को निकायले विमानस्थल सञ्चालन, पूर्वाधार विकास तथा हवाई सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनेछ। मन्त्री पौडेलले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउँदा सुरक्षा निगरानीको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्ने बताएका छन्।
सरकारले यससम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसद्मा अघि बढाएको छ। प्रस्तावअनुसार हाल CAAN ले गर्दै आएको सेवा प्रदायकसम्बन्धी जिम्मेवारी नयाँ नेपाल एयर सर्भिस अथोरिटी (NASA) लाई हस्तान्तरण गरिनेछ। विधेयक पारित भएपछि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउनेछ। यद्यपि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर नयाँ व्यवस्था लागू हुन केही महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालको हवाई सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। Reuters का अनुसार सन् २००० यता नेपालमा फिक्स्ड–विङ विमान तथा हेलिकोप्टरसम्बन्धी २१ वटा दुर्घटनामा कम्तीमा ३८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हवाई सुरक्षा कमजोर रहेको भन्दै युरोपेली संघ (EU) ले नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।
नेपालको हवाई सुरक्षा निगरानी प्रणालीमा नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका एउटै संस्थामा रहनु लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ। नयाँ संरचनाले यही सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हटाएर सुरक्षा नियमनलाई सेवा सञ्चालनबाट अलग गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
नेपालले EU समक्ष हवाई सुरक्षा सुधारका लागि Corrective Action Plan (CAP) समेत बुझाइसकेको छ। उक्त कार्ययोजना अहिले EU को समीक्षामा रहेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। यससँगै सरकारले हवाई क्षेत्रका जनशक्तिको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कामलाई पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार हवाई सुरक्षा एकपटक संरचना परिवर्तन गर्दैमा समाधान हुने विषय होइन। निरन्तर सुधार, प्रभावकारी नियमन, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था रहे पनि विधेयक पारित भई नयाँ संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ। प्रस्तावित विभाजन कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमन र सेवा सञ्चालनलाई औपचारिक रूपमा अलग गर्ने महत्वपूर्ण संरचनागत सुधार हुनेछ।
प्रतिक्रिया 0