काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म मासिक आवास खर्च तथा अन्य आवश्यक खर्चका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ। यसरी उपलब्ध गराइने रकम स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
सरकारी विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका गरी ७ हजार ५७० परिवार यो राहतबाट लाभान्वित हुनेछन्। बाढीबाट ठूलो संख्यामा घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि विस्थापित परिवारलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले नगद सहायता र अस्थायी आवासमध्ये विकल्प दिएको हो।
मासिक नगद सहायता लिन नचाहने परिवारका लागि सरकारले स्थायी घर निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिने विकल्प पनि दिएको छ। सहायता वितरणका लागि आवश्यक विवरण तथा तथ्यांक संकलन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा फाराम पठाइसकिएको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ भने विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन जारी रहेको बताएको छ। विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ। यसले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवासमा फर्काउने योजनालाई समेत अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0