Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जलवायु संवादका लागि आह्वान
शुक्रबार, ९ आश्विन २०८३, बिहान ९:३३
काठमाडौं । नेपालले हिमालयदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका असर, जोखिम र समाधानका विषयलाई जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यको आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने अवधारणामार्फत हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई साझा मुद्दाका रूपमा अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने भएकाले यसको असर भोगिरहेका मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। हिमालयमा हुने परिवर्तनले नेपालमा मात्र नभई हिमालयबाट बग्ने नदी, पानीको स्रोत, कृषि, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनमा असर पार्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण विश्वकै सरोकार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्लाई जलवायु संकटको गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे। हिमनदी पग्लिँदै जानु, हिमताल तथा हिमाली भू–भाग अस्थिर बन्नु र बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्दै जानुले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकको विकास यात्रामै चुनौती थपिएको उनले बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असर असमान रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विपद्पछि प्रभावित मुलुकलाई थप ऋणको बोझमा पार्नुको सट्टा पर्याप्त, सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्रीले हिमालय क्षेत्रको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्तावसमेत गरे। उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा सीमापार विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्यलाई यस संयन्त्रमार्फत अघि बढाउन सकिने उनले बताए।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणाले हिमालय र समुद्री क्षेत्रबीचको जलवायु सम्बन्धलाई समेत जोड्छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा जलचक्रमा आउने परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न बाढी तथा पानीसम्बन्धी जोखिमले तल्लो तटीय तथा समुद्री क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले जलवायु संकटलाई अलग–अलग भूगोलको समस्या नभई साझा विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने नेपालको सन्देश छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटसँग जुध्न तत्काल राहत र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली, बीमा, नवप्रवर्तन र जलवायु अनुकूलनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। विकासका उपलब्धि बारम्बार जलवायुजन्य विपद्ले नष्ट गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले हिमालयलाई केवल भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा नभई विश्वको पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यही सन्देशलाई ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को संवादले विश्व समुदायसमक्ष थप व्यापक रूपमा पुर्याउने नेपालको उद्देश्य रहेको छ।
प्रतिक्रिया 0