Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा बैंकिङदेखि राजस्वसम्म असर
जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका ३६३ पालिकामा कित्ताकाट बन्द
बुधबार, १३ श्रावण २०८३, राति ९:४०
काठमाडौं । भू-उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ३६३ स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएपछि यसको प्रभाव जग्गा कारोबारमा मात्र सीमित नरही बैंकिङ क्षेत्र र स्थानीय तहको राजस्वमा समेत पर्न थालेको छ।
जग्गा खरिद–बिक्रीसँगै नयाँ कित्ताकाट रोकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने घरजग्गा खरिद कर्जा, धितोमा आधारित व्यवसायिक कर्जा तथा रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। बैंकहरूले धितोका रूपमा जग्गा स्वीकार गर्दा स्पष्ट स्वामित्व, नक्सा र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने भएकाले लामो समयसम्म कित्ताकाट रोकिए कर्जा स्वीकृति र लगानीमा समेत असर पर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
यता, स्थानीय तहहरूले भने जग्गा किनबेच घटेसँगै रजिस्ट्रेसन शुल्क, सिफारिस दस्तुर तथा अन्य राजस्व संकलनमा कमी आएको बताएका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान घटिरहेको अवस्थामा जग्गा कारोबारसम्बन्धी राजस्व पनि घट्दा स्थानीय सरकारको वित्तीय क्षमता थप कमजोर बन्ने जोखिम रहेको छ।
भू-उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिकलगायत १० समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। तर स्थानीय तहहरूले दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक सहयोग, नक्साङ्कन तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वय अभावका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने सकेसम्म स्थानीय तहले वर्गीकरण सम्पन्न गरून् भन्ने उद्देश्यले तत्काल नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाउने विषयमा छलफल सुरु नभएको जनाएको छ। यद्यपि वर्गीकरण पूरा हुन नसकी जग्गा प्रशासन नै प्रभावित हुने अवस्था आए आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सकिने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार रियल स्टेट कारोबार नेपालको बैंकिङ प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। घरजग्गा खरिदका लागि आवास कर्जा, व्यवसाय विस्तारका लागि धितो कर्जा तथा निर्माण क्षेत्रको वित्तपोषणमा जग्गाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले कित्ताकाट लामो समयसम्म रोकिए कर्जा विस्तारको गति सुस्त हुन सक्ने, रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने तथा त्यसको असर बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो विस्तारमा समेत देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भू-वर्गीकरण दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित भूमि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले जग्गा कारोबार, स्थानीय तहको राजस्व, रियल इस्टेट बजार र धितोमा आधारित बैंकिङ कारोबारमा एकैसाथ प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउँदै भू-वर्गीकरण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
प्रतिक्रिया 0