सोमबार, २५ श्रावण २०८३ |
Monday, August 10, 2026
Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
सरकारद्वारा उत्पादन र रोजगारी बढाउन कर छुटको घोषणा
लगानीकर्तालाई ३ देखि १५ वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा
सोमबार, २५ श्रावण २०८३, दिउँसो १२:५३
Font Size:
20px
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न क्षेत्रका करदाताले आयकरमा उल्लेख्य छुट तथा सहुलियत पाउने भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ अन्तर्गत कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, निर्यात, पूर्वाधार, स्टार्टअप, लघुउद्यमलगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रलाई लक्षित गरी विभिन्न कर छुट तथा सुविधा सार्वजनिक गरेको हो।
विभागको विवरणअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर नतिर्ने सुविधा पाउनेछन्। ३ अर्बभन्दा बढी लगानीमा १० वर्षसम्म कर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा ५ वर्ष कर छुट र त्यसपछिका ३ वर्ष ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
लघुउद्यमलाई ७ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला उद्यमीबाट सञ्चालित लघुउद्यमले थप ३ वर्ष कर छुट पाउनेछन्। त्यस्तै विभागले तोकेको, वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने निश्चित स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सुविधा छ। २०८४ चैतसम्म व्यावसायिक उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाले पहिलो १० वर्ष कर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। ४० मेगावाटभन्दा माथिका निश्चित जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले भने पहिलो १५ वर्ष कर छुट र त्यसपछिका ६ वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ।
विशेष उद्योग, होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई पनि कर सहुलियत उपलब्ध छ। त्यस्ता उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरेअनुसार थप छुट पाउनेछन्। वर्षभरि १०० भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले लाग्ने करको ९० प्रतिशत मात्र, ३०० वा बढीलाई रोजगारी दिनेले ८० प्रतिशत, ५०० वा बढीलाई रोजगारी दिनेले ७५ प्रतिशत र १ हजार वा बढीलाई रोजगारी दिनेले ७० प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागितासहित १०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगले थप १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
पछाडि परेका क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेलाई पनि विशेष सुविधा दिइएको छ। अति अविकसित, अविकसित तथा कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना भएका विशेष उद्योगले क्रमशः बढी कर सहुलियत पाउनेछन्। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा स्थापना भई १०० भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था छ।
सूचना प्रविधि तथा प्रविधि पार्कभित्र स्थापना भएका निश्चित सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, साइबर क्याफे तथा डिजिटल म्यापिङ उद्योगको आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ। निर्याततर्फ पनि निकायको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ र क्लाउड कम्प्युटिङलगायत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायलाई निश्चित शर्तमा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले स्थानअनुसार कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वा १० वर्षसम्म कर छुट र त्यसपछि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भएका विशेष उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो ३ वर्षमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिका ५ वर्षमा २५ प्रतिशत कर छुट पाउने व्यवस्था छ। औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा पनि छुटको व्यवस्था छ। निश्चित कृषि व्यवसाय, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा आधारित सहकारी व्यवसाय, गाउँपालिकामा सञ्चालित निश्चित सहकारी संस्था तथा कृषि सामग्रीको कारोबार गर्ने सहकारीको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तरकारी डिहाइड्रेसन तथा कोल्ड स्टोर व्यवसायको आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ।
निर्यात, पूर्वाधार र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पनि कर सुविधा कायम गरिएको छ। सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेल्वे तथा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनबाट प्राप्त आयमा १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट छ। रोपवे, केवलकार तथा आकासे पुलमा ४० प्रतिशत र ट्राम तथा ट्रली बस सञ्चालनको आयमा ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
त्यस्तै, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत उत्पादनमूलक तथा पर्यटन कम्पनी, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण गर्ने निश्चित निकायलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट दिइएको छ। स्वदेशी चिया उत्पादन तथा प्रशोधन, डेरी तथा कपडा उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
वातावरणमैत्री तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट तथा विद्युतीय सवारीका चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई पनि ५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था छ। प्रयोग भइसकेका वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले पहिलो ३ वर्ष ५० प्रतिशत र त्यसपछिका २ वर्ष २५ प्रतिशत कर छुट पाउनेछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो ५ वर्ष कर नतिर्ने र त्यसपछिका २ वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापना भएका चलचित्र घरले पनि कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था छ।
विभागले भने एउटै आयमा दोहोरो कर छुट लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। दफा ११ अन्तर्गत एउटै आयमा एकभन्दा बढी छुट पाउने अवस्था भएमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार एउटा मात्र सुविधा छनोट गर्नुपर्नेछ।
समग्रमा, आ.व. २०८३/८४ को कर छुट तथा सहुलियतले ठूलो लगानी, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, निर्यात, स्टार्टअप, लघुउद्यम तथा वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विशेषगरी ५ अर्बभन्दा बढी पर्यटन लगानीमा १५ वर्षसम्मको आयकर छुट, लघुउद्यममा ७ वर्ष र निश्चित स्टार्टअपमा ५ वर्षको कर छुटलाई निजी क्षेत्र तथा नयाँ उद्यमका लागि महत्वपूर्ण प्रोत्साहनका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0