राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय खोल्न विधेयक संसद्मा

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक विषय तथा भूराजनीतिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यससम्बन्धी ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरिएको छ।

विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सुरक्षा र सामरिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान विस्तार गर्ने तथा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीबारे अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक अध्ययन, भूराजनीति, परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ। सुरक्षा क्षेत्रमा विशेषज्ञ उत्पादन गरी विदेशी विज्ञ तथा परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्यसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

विश्वविद्यालयले स्वदेशी विद्यार्थी तथा सुरक्षा निकायका जनशक्तिका साथै मित्रराष्ट्रका सैनिक तथा गैरसैनिक सुरक्षा अधिकारीलाई समेत उच्च शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानका लागि आकर्षित गर्ने योजना राखेको छ। विदेशी अधिकारीबाट डलरमा शैक्षिक शुल्क लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट विश्वविद्यालयले अतिरिक्त वैदेशिक आम्दानीसमेत जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा बौद्धिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा गर्न सकिनेछ। यसले विश्वविद्यालयलाई अध्ययन–अनुसन्धानसँगै नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा देखाउँछ।

प्रस्तावअनुसार विश्वविद्यालयको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–स्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ। विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्ष रक्षामन्त्री तथा सभामा प्रधानसेनापतिसहित सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सुरक्षा निकायका कमान्ड तथा स्टाफ कलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि नै विश्वविद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अब संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुनी रूप लिएपछि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि संस्थागत आधार तयार हुनेछ।